काठमाडौं,२१,साउन ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले व्यक्तिको गोपनियताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसदसँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतापनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसावले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ । कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना ग¥यौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सोच्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेशन म्यानेजमेण्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला । होइन भने अरु सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटा चाहीँ अलग्ग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन । सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनियताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको हामीले कानून पनि बनाएका छौँ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने आशंका, सम्भावनाहरु रहिरहेकोले यसको निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृती अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ । कहीँ न कहीँ यसलाई संसदसँग जोडिनुपर्छ । संसदसँग यसलाई अलग्ग राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो संशोधन छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारमा रहनेहरुले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताउनु भयो । शीर्ष नेताहरुको निवास अगाडी गुप्तचर राखेर निर्वाध रुपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अदालतको स्वीकृति बिना फोन ट्रयापिङ पनि गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सबैको घरको अगाडी उनीहरुले अनुसन्धान राखेको छ । भन्छ सुरक्षाको नाममा तर राज्यको राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र पनि निर्वाध रुपले नचलोस् । त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठूलो योगदान सरकारले लिइराखेको हुन्छ । त्यसकारण अदालतको स्वीकृति बिना कुनै पनि फोन ट्रयापिङ गर्नुहुँदैन । नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देश भित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्र भित्रको आन्तरिक मात्रै हेर्ने नभइकन यसले वाह्य पनि हेर्नुपर्छ । यसको स्कोप बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पनि हेर्न सक्नेगरी वृहत बनाउनुपर्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याऔँ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विभाग मन्त्री र सचिवहरुको निगाहामा चलेको बताउनु भयो । गुप्तचरीमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सूचनादाताको नाममा प्रहरीहरुले आफ्नै परिवारका मान्छेको नाम राखेर रकम बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्तो बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – यसलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउने । अनुसन्धानमा काम गर्ने कर्मचारी भनेको सरकारले आफू खुशी भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र जस्तो पनि बनेर आयो । भर्तीकेन्द्र जस्तो होइन । यो व्यवस्थित ढंगको देशको आवश्यकताको शक्ति हो । व्यवसायिक ढंगले अगाडी बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विभाग पनि चाहिन्छ । उहाँले अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चाहिने उल्लेख गर्नुभयो ।
