काठमाडौं,१५,साउन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पट पार्नु भएको छ । अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भईरहेका बेला मन्त्री बडूले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । आईतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहिन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पछि नलाग्न पनि पटकपटक आग्रह गर्नु भयो । मन्त्री बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको दावी समेत गर्नु भयो । मन्त्री बडूले भन्नु भयो, ‘मैले नेपाल आयल निगमको पारदर्शिताको कुरा गरेको छु । तर पनि निजीकरणको हल्ला भईराखेको छ । करोडौं, अर्बौको कमिशनको कुरा आईराखेको छ । त्यसमा मैले आधि लिएको कुरा जिम्मेवार नेताहरुले बोल्नु भएको छ । यो निराधार, भ्रामक ढंगले भ्रम फैल्याउने कुरा जुन भयो । यो भ्रम फैल्याउनेहरुकै गैरजिम्मेवारी हो । म भन्छु–उहाँहरुले जिम्मेवारीका साथ बस्तुगत ढंगले भन्यो भने त त्यसको सजिलै निराकरण हुन्छ नि । त्यसकारण यी सबै कुराहरु भ्रामक हुन । आधारहिन हुन । तथ्यहीन हुन । तथ्य कुरा त के हो भने यसलाई निजीकरण गरिनेवाला नै छैन । पेट्रोलियम पदार्थको काम नेपाल आयल निगमले नै गर्ने हो । तर यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो ।
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धि ऐननै निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री बडूले भन्नु भयो, ‘हालसम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै ऐन नै छैन । त्यो ऐन ल्याएर यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने हो । विगतमा बनेको विभिन्न समितिहरुले पनि सोही सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन । मैले त्यसैको अध्ययन गरेर सो सम्बन्धि ऐन बनाउने तयारी गरेको छु । बैठकमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिव ५० अर्व घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्व ४० करोड रहेको छ । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिव १ खर्व २० अर्व ६ करोड राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ ।
