वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले अवाञ्छित रुपमा मूल्यवृद्धि गर्ने फर्म तथा व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।बिहीबार विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानिर्देशक शर्माले पछिल्लो समय अत्याधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि र बस्तु अभावको विभागमा गुनासो बढेकाले आयात कर्ता, वितरक, खुद्रा वितरकहरुले काबुबाहिरको परिस्थिती परेर वा काबुबाहिरको परिस्थिती देखाएर सहज हुँदाहुँदै पनि मूल्य वृद्धि गरेको विषयमा अध्ययन गरेर तत्काल कारबाही गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको हो । उहाँले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनु भयो । महानिर्देशक शर्माले आफू विभागमा आएपछि बजार अनुगमनको लागि दैनिक ४ टोली बनाएर बजारमा पठाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विगत एक वर्षमा औसतमा ३० देखि ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएता पनि विभागको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको बताउनु भयो । अब विभागबाट हुने सम्पूर्ण काम उपभोक्ताले अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्न सक्ने बनाउन सुरु गरिएको महानिर्देशक शर्माको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजार अनुगमनमा स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार हामी सबैलाई आफ्नो तहलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार समन्वयात्मक हिसाबले कसरी प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छौं । उपभोक्ताका हक, अधिकारलाई समेटुन भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो लागि ठूलो चुनौती छ । विभागले पछिल्लो समय बजार अनुगमनको लागि दैनिक ४ वटा टोली बनाएर अनुगमन गर्न सुरु गरेको छ । अहिले बजारमा मूल्य वृद्धि तथा अन्य गुनासाहरु आएता पनि विभागमा स्थानीय निर्वाचन लागेकाले विभागमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । पछिल्लो समय भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विगत एक वर्षमा औसतमा ३० देखि ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । हवाइ इन्धनमा बढी भएको छ । यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुन्छ चाहे त्यो आयातित बस्तु होस् वा आन्तरिक उत्पादन गरेको बस्तु होस् त्यसको ढुवानी भाडा बढ्छ । यस्ता कुराहरुमा हामीले हाम्रो नीति अनुसार तत्काल हटाउन सक्दैनौं । त्यस्तो अवस्थाले गर्दा पछिल्लो दुई महिनामा बजारमा बस्तुको मूल्यवृद्धि र बस्तुको अभाव भएको भन्ने अत्याधिक गुनासोहरु आएका छन् । विभागलाई दिएको जिम्मेवारी भनेको अबान्छित मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हो । यस्तो चार वटा कारणले गर्दा आयातकर्ता, वितरक, खुद्रा वितरक जति तहका विक्रेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले काबुबाहिरको परिस्थिति परेर मूल्यवृद्धिको अवस्था हो की अथवा ती कारणहरुलाई देखाएर सहज हुँदाहुँदै पनि मूल्यवृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था हो । त्यसलाई हामीले स्पष्ट रुपमा छुट्याएर बस्तुगत रुपमा हेर्ने र कारबाही गर्ने गरी विभागले धारणा बनाएको छ । विभागलाई नयाँ प्रविधि अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्ने काम सुरु गर्ने तयारीमा छ ।’
विभागले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा २ हजार १ सय ८७ व्यापारीक र्फमहरुलाई अनुगमन गरी कैफियत देखिएका १ हजार १२ र्फमहरुलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, विभागले १ हजार १२ र्फमहरुलाई कारबाही गरे वापत् १ करोड १८ लाख ८७ हजार ५०० सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको बताएको छ । विभागले अनुगमनको क्रममा अनुचित व्यापारीक क्रियाकलाप भएको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना तथा सजाय गर्ने जनाएको छ ।
