नमस्कार,
म डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा, यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्यान्सर, मुटु तथा फोक्सो सम्बन्धी रोग, अल्जाइमर्स, पार्किक्न्सन्स, मृगौला सम्बन्धी रोग जस्ता जटिल रोगका बिरामीलाई गम्भीर अवस्थामा प्रदान गरिने प्रभावकारी स्याहार तथा उपचारका लागि “नेपाल प्रशामक सेवा राष्ट्रिय रणनीति २०२५–२०३५” स्वीकृत गरेको छ । माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलज्यूले स्वीकृत गर्नुभएको यस रणनीतिका मुख्य उद्देश्यहरुः
प्रशामक सेवाको उपयोगिता सम्बन्धमा समुदायदेखि हरेक तहमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
भौगोलिक स्थान, जातीयता, धर्म, लिङ्ग वा आर्थिक आस्थाको पर्वाह नगरी सबै नेपाली नागरिकलाई समग्र प्रशामक सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक प्रादेशिक, सङ्घीय, तथा रिफरल अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति सहितको प्रशामक सेवा एकाइ स्थापना गर्नु ।
प्रशामक सेवाका प्रदान गर्न हरेक तहका स्वास्थ्य सँस्थाहरुलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माण तथा शिप अभिवृद्धि गर्ने ।
प्रशामक सेवाका लागि आवश्यक औषधीहरु (जस्तै, ओपिओइड र अन्य औषधी) र चिकित्सकिय उपकरणहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रत्येक तहबाट प्रमाणमा आधारित, उपयुक्त, र दिगो अभ्यास सुनिश्चित गर्दै मापदण्ड अनुसारको स्तरीय प्रशामक सेवा प्रदान गर्नु
नेपाल मेडिकल काउन्सिल(NMC), चिकित्सा शिक्षा आयोग(MEC), नेपाल नर्सिङ काउन्सिल (NNC), नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (NHPC) जस्ता नियामक निकायहरू र NAPCare जस्ता व्यावसायिक संघहरू तथा निजी सेवा प्रदायहरुसंग सहकार्य र साझेदारी गरेर उच्च गुणस्तरीय प्रशामक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु रहेको छ ।
हाल भारत, हङ्ककङ, सिंगापुर लगायतका छिमेकी मुलुकहरूमा कोभिड १९ को संक्रमण देखिन थालेसँगै नेपालमा पनि यसको सम्भावित प्रभावप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सजग रहेको छ । जनचासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू — स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना तथा संचार केन्द्र — तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच पूर्वतयारी तथा जोखिम मूल्याङ्कनका विषयमा महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपालमा नियमित रुपमा इन्फ्लुएन्जा निगरानी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ, जसमा कोभिड १९ परीक्षण पनि समावेश छ । सन् २०२४ को अक्टोबरदेखि हालसम्म जम्मा २ वटा कोभिड १९ का केसहरू देखा परेका छन् । निगरानी प्रणाली नियमित रुपमा चलिरहेको र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने र असामान्य केस बृद्धिको जोखिम आंकलन गरी तयारी अवस्थामा बस्न निदानको लागि प्रयोगशाला, उपचारको लागि अस्पताल र प्रदेशहरुलाई पनि सतर्क र तयार हुन अनुरोध गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा संक्रमणको आयात जोखिम न्यूनिकरण गर्न सिमा नाकामा अवस्थित हेल्थ डेस्कहरुलाई संचार गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । कोभिड १९ संक्रमणको बृद्धि भएमा प्रतिकार्यको लागि निदान तथा उपचार क्षमता रहेको र हाल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको तर सतर्क रही जनस्वास्थका उपायहरु जस्तै मास्क लगाउने, हात धुने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन मन्त्रालय सबै नागरिकहरुमा अनुरोध गर्न चाहन्छ । जनस्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा कोभिड–१९ मात्र नभई श्वासप्रश्वास सम्बन्धी म्चयउभित का माध्यबाट सर्ने अन्य विभिन्न रोगहरुबाट पनि सुरक्षा हुने हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरुको पालना गरौँ र गराऔँ ।
माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलज्यूले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं महासभामा नेपालको नेतृत्व गर्दैै सहभागिता जनाउनु भएको छ । माननीय मन्त्रीज्यू त्यहाँ रहँदा भए गरेका प्रमुख विषय, छलफल र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए वाफत नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट विशेष सम्मान सहित पुरस्कृत भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं महासभाको अवसरमा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनकका महानिर्देशक डा टेड्रोस अधानोम घेब्रेएससले नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको सत प्रतिशत भागमा घातक चित्र र चेतावनीमुलक सन्देशले छोप्नुपर्ने निर्देशिका विकास गरेकोले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेलज्यूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । मन्त्रालयले विकास गरेको यो निर्देशिका आगामी भाद्र १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।
माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलज्यूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं महासभा शुरु हुनु अगाडी गत शनिबार आयोजित जष्नज(भिखभ िmष्लष्कतभचष्ब िचयगलमतबदभि (मन्त्रीस्तरीय गोलमेच) मा सहभागीता जनाउँदै वैदेशिक विकास सहायता कटौतीका कारण नेपालको मातृ बाल तथा नवजात शिशु कार्यक्रम प्रभावित भएको बताउनुभयो । माननीय मन्त्रीज्यूले सहायता कटौतीका कारण नेपालमा करिब ५० लाख महिलाले पाइरहेको महत्वपूर्ण सेवा, ५ वर्ष मुनिका १५ लाख बालबालिकाको पोषण कार्यक्रम र ३५ लाख वयस्कका लागि प्रजनन शिक्षा तथा सेवा प्रभावित भएको mष्लष्कतभचष्ब िचयगलमतबदभि मा जानकारी गराउनु भएको थियो । मन्त्रीज्यूले विकास सहायताको निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यस अवसरमा, माननीय मन्त्रीज्यूले नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको बताउँदै नेपालले सन् २००० को तुलनामा सन् २०२३ मा मातृ मृत्युदर ७१ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको जानकारी गराउनुभयो र यहि सुधारको क्रममा थप सहयोग र साथ जारी रहे सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं सभामा सहभागी हुन स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा रहेका बेला माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलज्यूले युरोपमा क्रियाशिल नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुको समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली चिकित्सकसँग अन्र्तक्रिया गर्नु भएको छ । मन्त्रीज्यूले क्यान्सर उपचार तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशिल विज्ञहरुसँग क्यान्सरको उपचारका क्षेत्रमा नेपालको प्रयास तथा सहकार्यका विषयमा छलफल गर्नु भएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्रीज्यूले नेपालले बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचार, किशोरीहरुविरुद्ध राष्ट्रव्यापी एचपिभी खोप अभियान तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा क्यान्सर सेवा विस्तार कार्यक्रमले क्यान्सरका क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो । साथै, जटिल दीर्घरोगीहरुको स्याहारका लागि “नेपाल प्रशामक सेवा राष्ट्रिय रणनीति २०२५–२०३५” समेत लागु गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो । त्यस क्रममा मित्र राष्ट्र बेलायतका स्वास्थ्य उप मन्त्री, भारतका स्वास्थ्य सचिव, नर्वेका स्वास्थ्य मन्त्रीका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक लगायतसँगको भेटका क्रममा दिव्पक्षीय स्वास्थ्य सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी ७८ औं विश्व स्वास्थ्य सभामा सम्बोधन गर्दै माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलज्यूले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र महामारी नियन्त्रणमा पूर्वतयारीका लागि समतामूलक स्वास्थ्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो । माननीय मन्त्रीज्युले महामारी नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको सम्झौता एबलमझष्अ ब्नचभझभलत को स्वागत गर्नु भएको थियो । मन्त्रीज्युले नेपालले मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण, पोलियो उन्मुलन, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा नेपालको पहल लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त भएका विभिन्न उपलब्धीहरुको बारेमा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा जानकारी गराउनु भएको थियो । माननीय मन्त्रीज्यूले नेपालमा वृद्ध जनसंख्यामा वृद्धि, न्यून जन्मदर, आन्तरिक बसाइसराइ तथा नसर्ने रोग र मानसिक रोगजस्ता स्वास्थ्य चुनौती थपिएको र यसको सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग सहकार्यका लागि आग्रह पनि गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी, माननीय मन्त्रीज्यूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकोले आगामी वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य (ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ बलम ज्भबतिज) विषयमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा पनि गर्नु भएको थियो ।
माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलज्यूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको आगामी ७९ औं महासभामा नेपालको तर्फबाट ःष्नचबतष्यल ज्भबतिज विषयक च्भकयगितष्यल पेश गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका विभिन्न राष्ट्रमा आप्रवासी श्रमिकका रुपमा सक्रिय नेपालीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रभावकारी नहुँदा उनीहरुले भोगेको समस्या कम गर्नका लागि आगामी वर्षको महासभामा आप्रवासी श्रमिकहरुको शारिरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य रक्षाको दायित्व सम्बन्धित राष्ट्रले लिनु पर्ने तथा पठाउने राष्ट्रले जानुअघि तथा फर्किए पछि राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसले नेपाली मात्र नभएर संसारकै श्रमिकहरुको स्वास्थ्य रक्षा हुने विश्वास मन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल नेपालमा गर्मी बढ्नुको साथै केही स्थानहरुमा वर्षा भइरहेकोले लामखुट्टको संख्यामा बृद्धि भई डेंगी लगायतका किटजन्य रोगहरुको जोखिम बढेकोले सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गर्दछु । नेपालमा यस वर्ष सन् २०२५ जनवरी १ देखि मे २२ सम्म ७१ जिल्लामा गरी कुल १ हजार ८१ वटा डेंगीका केस रिपोर्ट गरिएका छन् । बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेशमा डेंगीका केस बढी रहेका छन् जहाँ क्रमशः २९७ र २३९ वटा केस रिपोर्ट भएका छन् । जिल्लामध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ११९ वटा डेंगीका केस भेटिएका छन् ।
डेंगी संक्रमण हुँदा उच्च ज्वरो आउनु, जोर्नी र मांशपेशीहरु बेस्सरी दुख्नु, आँखाको गेडी दुख्नु, बेस्सरी टाउको दुख्नु, शरीरमा राता बिमिराहरु आउनु, वाकवाकी लाग्नु वा वान्ता हुनु आदि जस्ता लक्षणहरु देखिने गर्दछन् । यदि यस्ता कुनै पनि लक्षण देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुपर्दछ । चिकित्सकको सल्लाह बीना औषधी सेवन नगरौं । डेंगीबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु सबैभन्दा उत्तम र प्रभावकारी उपाय हो । यसका लागि झुल भित्र सुत्ने गरौं । घरको भm्याल ढोकामा जालि राखौं । लामखुट्टे भगाउने धुप वा मलमको प्रयोग गरौँ । जम्मा भएको पानीमा लामखुट्टेले फूल पार्ने र बृद्धि बिकास हुने हुँदा खुला भाँडा, पुराना टायर, फ्याँकिएका सिसीबोतल, खाल्डाखुल्डी, आदिमा पानी जम्मा हुन नदिऔं । लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुन नदिन घरवरिपरी सरसफाई गरौं, खाल्डाखुल्डी पुरौँ, पुराना भाँडा र फोहरको उचित व्यवस्थापन गरौँ, घर भित्र पानी राख्ने भाँडा ढाकेर राखौँ, गमला, फ्रिज, कुलर आदिमा जम्मा भएको पानी कम्तिमा हप्ताको एक पटक सुख्खा हुने गरी फ्याँकौँ र लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने उपायहरु अपनाऔं । हरेक शुक्रबार बिहान दश बजे दश मिनेट छुट्याई डेंगी सार्ने लामखुट्टको लार्भा नष्ट गर्न “खोज र नष्ट गर” अभियान नियमित सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिक समुदाय अनुरोध गर्दछ । हाम्रो साझा प्रयासले लामखुट्टे नियन्त्रण गरी डेंगी लगायत अन्य थुप्रै किटजन्य रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा मिति २०८२ जेष्ठ ७ गते बैकल्पिक हेरचाह क्षेत्र (ब्तिभचलबतभ ऋबचभ क्ष्तभ) को निर्देशिका निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई विपद् र आपतकालीन परिस्थितिमा अझ सुदृढ बनाउन यस निर्देशिकाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका श्रीमान सचिव श्री हरीप्रसाद मैनालीज्यूको अभिभावकत्व तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं ज्भ्म्ःग्रज्भ्इऋ प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका हब अस्पताल, प्रादेशिक आपतकालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्चालन केन्द्र, प्रादेशिक स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, विशेषज्ञहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहित करिब ६५ भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागितामा उक्त कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा, अन्तरक्षेत्रीय सरोकारवालाहरूबीच सूचना व्यवस्थापन, सञ्चार र समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुई दिने “क्तचभलनतजभलष्लन ऋचयकक(क्भअतयचब िक्ष्लायचmबतष्यल ःबलबनझभलत बलम ऋययचमष्लबतष्यल” विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । उद्घघाटन समारोहमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री घनश्याम भण्डारी, श्रीमान् सचिव अर्जुन गौतम, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं ज्भ्इऋ प्रमुख, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सूर्खेतका निर्देशक डा शक्ति प्रसाद सुबेदी, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सूर्खेतका निर्देशक डा रबिन खड्का, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रमुख डा राजेश सम्भाजिराव पाण्डवज्यूको उपस्थिती रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरु , कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका १० वटै स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू, ज्गद तथा क्बतभििष्तभ अस्पतालहरु, स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरु ९ज्भ्इऋक०, साझेदार र सरोकारवाला निकायहरू सहितका प्रतिनिधिहरूले सामूहिक कार्यमा छलफल गरी तथ्यांक आदान प्रदान गर्न र म्बतब च्भकउयलकष्दष्ष्तिथ बलम च्भउयचतष्लन ःबतचष्ह मा साझा साझेदारीमा पुग्न प्रस्तुतीकरण र सामूहिक छलफल गर्नु भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाको प्रादेशिक तथा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूका लागि एक दिवसीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको उद्देश्य प्रदेशभर एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन तथा सुधारमा समितिका सदस्यहरूको भूमिकाबारे स्पष्टता प्रदान गर्नु थियो । कार्यक्रममा प्रदेश एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, १० वटै जिल्लाका समन्वयकर्ता (प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू), र सदस्य सचिवहरू (स्वास्थ्य सेवा कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू) सहभागी हुनु भएको थियो । अभिमुखीकरणले कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान एम्बुलेन्स सेवाको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, प्रमुख कमजोरीहरू पहिचान गर्ने, तथा तत्काल सुधार गर्न सकिने ठोस कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो, जसमा प्रदेश डिस्प्याच केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा एम्बुलेन्स सेवाको नियमित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको थियो ।
आजको मिडिया ब्रिफिङ यहि अन्त्य हुन्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्पूर्ण सूचना तथा जानकारीका साथ अर्को मिडिया ब्रिफिङमा पुनः उपस्थित हुनेछु । धन्यवाद ।
