न्यूनतम परिश्रमिक अहिले १७ हजार ३ सय छ । यो न्यूनतम पारिश्रमिकले काठमाडौंमा एउटा श्रमिक बाँच्न र परिवारलाई पाल्न सक्छ त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । आफ्ना वालबच्चालाई पढाउन, बिरामी हुँदा उपचार गराउन सक्दैन । त्यसैले न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार न्यूनतम हुनुपर्छ भनेर सरकारले नै भनेको छ । त्यो लागू हुनुपर्छ ।
जगतबहादुर सिम्खडा
अध्यक्ष
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)
संविधान पालना नहुँदा नेपालका श्रमिकहरुको अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको छ ः
पारिश्रमिक बढेन भने विद्रोह हुन केही समय लाग्नेवाला छैन् ः
मे दिवस अर्थात् १३६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाली श्रमिक अधिकारका सवालमा विभिन्न मुद्दाहरु उठिरहेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको श्रमिक अधिकार र ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन नभएको विषय जोडतोडले उठिरहेको छ । यसै सिलसिलामा दश वटा ट्रेड युनियन संस्थाहरु आबद्ध संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडासँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
हाल नेपालका श्रमिकहरुको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको श्रमिकहरुको अवस्थामा धेरै बदल्न बाँकी छ । हामीले धेरै लड्यौं र व्यवस्था बदल्न सक्यौं । तर श्रमिकको अवस्था अझ बदल्न बाँकी छ । यो अवस्था बदल्ने सवालमा अहिले ढिलो भयो की भन्ने लागेको छ । जनयुद्ध लड्यौं र जनआन्दोलन पनि लड्यौं । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नयाँ संविधान लेख्यौं । नयाँ संविधानमा श्रमिकका हक, अधिकारलाई सुनिश्चत गर्ने सवालमा नयाँ संविधानको धारा ३४ मा चाहीं श्रमिकका हक–अधिकारका बारेका उल्लेख गर्यौं । तर त्यो संविधानलाई टेकेर श्रम ऐन बनायौं । सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि ल्यायौं । श्रम ऐन बनाइरहँदा, सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइरहँदा श्रम लचकता भनेर श्रमिकका अधिकारहरु अलि कुण्ठित भए जस्तो लाग्छ । तर आजको दिनमा जुन उत्साहका साथ नयाँ युगको सुरुवात भएको छ, सामाजिक सुरक्षा लागु भएको थियो तर त्यो सामाजिक सुरक्षा सार्थक रुपमा अगाडि बढेको छैन । सरकारको उदासिनता, रोजगारदाताको अनइच्छा भएका कारणले आज सामाजिक सुरक्षा अफ्ठयारो स्थितिमा छ । यतातिर श्रम लचकताको नाममा ल्याएको श्रम ऐनभित्र कतिपय दफाहरु परेका छन् । दफा १४५, दफा १०९, दफा ३९, दफा ५८ जो श्रमिकलाई कटौति गर्न सक्ने, सरुवा गर्न सक्ने, जगेडामा राख्न सक्ने र आउटसोर्समार्फत श्रमिकलाई काममा लाउनसक्ने भन्ने दफाहरु छन् । त्यस कारणले आज श्रमिकको अधिकारहरु कुण्ठित हुने स्थिति छ । कतिपय सवालमा भन्नुपर्दा हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि हनन् हुने स्थितिमा आएको छ । आजको ट्रेड युनियन आन्दोलन त्यति धेरै सन्तोषजनक छैन् । हिजोको अवस्थामा ट्रेड युनियनले बिगार्यो, बन्द गर्यो, हड्ताल गर्यो भन्छ तर हामीले त्यो स्थिति प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । रोजगारदाताहरुले सरकारसँग वा राज्यसँग मिलेर, राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर श्रमिकहरुलाई शोषण गरेका छन् । श्रमिकहरुका अधिकार कुण्ठित गरेका छन् । रोजगारदाताहरु इमानदार भएनन् । सरकारहरु मजदुरमैत्री बन्न सकेनन् । त्यसैले श्रमिकहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियनले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने र कामको अवस्थाको बारेमा आवाज उठाइरहँदा श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको अवस्था छ कि छैन ?
न्यूनतम परिश्रमिक अहिले १७ हजार ३ सय छ । अब यो न्यूनतम पारिश्रमिकले काठमाडौंमा एउटा श्रमिक बाँच्न र परिवारलाई पाल्न सक्छ त ? यो गम्भीर प्रश्न हो । उसले आफ्नो बच्चालाई पढाउनुपर्यो, बिरामी हुँदा उपचार गराउनुपर्यो तर एउटा श्रमिकले १७ हजार ३ सय रुपैयाँले बाँच्न सक्दैन । न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार न्यूनतम हुनुपर्छ भनेर सरकारले नै भनेको छ । तर त्यो अहिलेसम्म लागू भएको छैन् । नेपाल सरकारको श्रेणीविहीन कर्मचारी वा सो सरह न्यूनतम तलब हुनुपर्छ भन्ने विषय गम्भीरताका साथ उठाएका छौं । अहिले श्रम ऐन अनुसार नै अहिले तलब भत्ता वृद्धि गर्ने वर्ष पनि हो । श्रमिकले बाँच्न पाउने उचित तलब वृद्धि हुनुपर्छ । यदि पारिश्रमिक बढेन भने विद्रोह हुन केही समय लाग्नेवाला छैन् ।
कार्यस्थल र प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सुरक्षाको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
हाम्रा कतिपय प्रतिष्ठानहरु धराप जस्ता, एम्बुसजस्ता छन् । स्वास्थ्य र सुरक्षाका हिसावले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छन् । कार्यस्थलमा सयौं दुर्घटना भइरहेका घटनाहरु दिनप्रतिदिन नै सुन्दै आइरहेका छौं । अकुपेसनल हेल्थ एन सेप्टिको हिसावले पनि अनुगमन हुँदैन । सरकारले श्रम अडिटको कुरा गरेको छ, श्रम निरीक्षण प्रणालीको कुरा गरेको छ । त्यो कानुनको हिसावमा पनि कहींकतै लागु भएको देखिँदैन । हाम्रो श्रम ऐनले बढीमा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै नियमित रोजगारी नभएको ठाउँमा आउटसोर्स गर्ने भन्छ । तर कतिपय यसता उद्योगहरु छन् नेपालमा जहाँ एकजना श्रमिक पनि स्थायी नियुक्ति छैनन् । सबै आउटसोर्समार्फत लागेका छन् । यो विषयमा श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, श्रम कार्यालयमा भनेका छौं । सरकारका तर्फबाट श्रम निरीक्षण प्रणालीका कुरा, श्रम अडिटका कुरा, स्वास्थ्य सेप्टिका कुरामा सरकारको ध्यान पटक्कै पुगेको छैन । सरकार रोजगारदातामैत्री भयो, श्रमिकमैत्री हुन सकेन । श्रमिकको मुद्दाहरुमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेकाले श्रमिकहरुले दुःख पाइरहेका छन् ।
कुनैपनि पेसागत क्षेत्रमा महिला र पुरुष श्रमिकहरुको पारिश्रमिकमा विभेद हुने गरेको गुनासो छ । यस्तो किन हुन्छ ?
यो नेपाली श्रमिकको मात्रै सवाल होइन् । समग्र समाज हेर्ने हो भने नेपाली समाज सामन्तवादले जकडिएको पृतिसत्तात्मक राज्य भएको समाज हो । महिलालाई कमजोर देख्ने, अवला सम्झने, अर्कै नजरले हेर्ने, कमजोर छ भन्ने जस्ता दृष्टिकोणले हेर्ने चलन छ । हाम्रो धरातल सामन्तवादी सोच र संरचनाको उपज हो । हिजोको तुलनामा त आज धेरै राम्रो भएको छ । जनयुद्धले एउटा उभार ल्यायो, त्यसको जगमा संविधान बन्यो । कुनैबेला महिला राष्ट्रपति र सभामुख हुने स्थिति पनि बन्यो । तर अझै महिला श्रमिकमैत्री पनि हुन सकेको छैन् । र दृष्टिकोण पनि रोजगारदाताको जति सकरात्मक हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको छैन् । युनियनका हिसाबले महिलाहरुलाई काममा समान ज्यालाको हिसाबले र महिलामैत्री कार्यस्थलहरु बनाउने हिसाबले सचेततापूर्वक र गम्भीर ढंगले लागिरहेको छौं ।
श्रमिकको हितमा कानुनहरु किन बन्न सकेको छैनन् ?
श्रमिकको हितमा केही कानुन त बनेको छन् । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । ऐनको दफा ११ मा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाउने भनेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा छ, तोकेको सेवा सुविधा सबै दिनपर्ने भन्ने कुरा छ । जव श्रम सम्झौता गरिसकेपछि सामाजिक सुरक्षामा पनि अनिवार्य लैजानपर्ने त्यो दफा ११ कार्यान्वयन हुन सकेन् । मजदुरका पक्षमा ऐन बनाउन नसक्नुमा पनि राजनीतिक पार्टी रोजगारदाताहरु श्रमिकमैत्री हुन नसक्नु पनि हो । अहिले हाम्रो व्यवस्थापिकामा अधिकांस रोजगारदाताहरु, ठेकदारहरु, उद्योपतिहरु जाने क्रम बढीरहेको छ । धेरैजसो उद्योगपतिहरु जसरी हुन्छ मजदुरलाई शोषण गरेर पैसा कमाउने भन्दा अरु सोच्दैनन् । त्यसैले राजनीतिक पार्टी र रोजगारदाताहरुले मजदुरमैत्री कानुन बनाउन सकेनन् । भएका दफाहरु पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरुको हक, हितमा तपाईंहरुको संगठनले के भूमिका खेल्दै आएको छ ?
वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुको सन्दर्भमा नेपालमा रोजगारी सृजना गर्नुपर्यो भनेर सरकारसँग भनेको छौं । आजपनि लाखौं विदेशी श्रमिकहरु नेपालमा आएर काम गरिरहेको छन् । लाखौं श्रमिकहरुले किन नेपालमा काम पाएका छन् त भने तीनिहरु दक्ष छन् । दक्ष कामदारहरु आएर काम गरिरहका छन् भने हाम्रो नेपालको जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ । उद्योगहरुमा हेर्ने हो भने प्रायजस्तो भारतीय कामदारहरु देख्न सकिन्छ । नेपाली श्रमिहरुमा सीपको अभाव देखिन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली एकदमै गएगुज्रेको छ । हामीलाई ८५ प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा, १५ प्रतिशत सामान्य, साधारण शिक्षा तर ठ्याक्कै हाम्रो उल्टो के छ भने ८५ प्रतिशत साधारण शिक्षा छ । १५ प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा छ । जो साधारण शिक्षा पढेर विश्वविद्यालयमा डिग्री हासिल गर्छ, उ खाडी मुलुकमा अदक्ष कामदारको रुपमा जान्छ । त्यसैले अहिले पहिला श्रमिकलाई सीप र प्रविधिसँग जोडौं । सीप र प्रविधिलाई श्रमसँग जोडौं, श्रमलाई उत्पादनसँग जोडौं र उत्पादनलाई बजारसँग जोडौं भन्ने हो । त्यसले मात्र समृद्ध समाज बन्छ । त्यसले मात्र श्रमिकहरु खुसी हुन्छन् । तर सरकारको त्यतापट्टी ध्यान नै छैन् । लाखाँै नौ जवानहरु बाहिर गएका छन् तिनको रेमिट्यान्सले देश चल्ने स्थिति बनेको छ । तर ति श्रमिहरुलाई चाँही सम्मान पनि छैन् । तीनलाई कसरी सम्मान गर्ने, परिवारलाई कसरी सहुलियत दिने अथवा फर्केर आएपछि उनीहरुले सिकेको सीपलाई समाजमा कसरी लगाउने त्यतातिर सरकारको ध्यान छैन् । सामाजिक सुरक्षामा वैदेशिक श्रमिकलाई जोडेको छ तर अहिले योगदान गर्ने वातावरण पनि छैन् । गराउने वातावरण पनि छैन् । हरेक क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन् । यसलाई हामीले गम्भिरतापूर्वक उठाएका छौं । थुप्रै श्रमिहरु विचौलियाहरुबाट ठगिने गर्छन् । हामीसँग पनि सयौं त्यस्ता मुद्दाहरु दिनहुँ आइरहेका द्दछन् । त्यसलाई श्रम विभागमा भन्छौं । यस्तै अवस्थाबाट अगाडि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको सवालमा पनि श्रमलाई मर्यादित बनाउने कुरामा राज्य चुकेको छ । त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा पनि श्रमिकले दुःख पाएका छन् ।
भविष्यमा श्रमिहरुको अधिकारको संरक्षण गर्न कस्तो कदम चाल्न जरुरी छ ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पूर्ण रुपमा सबैको लागि सरकारले भूमिका खेल्न पर्यो । त्यसपछि रोजगारदाताहरुले पनि गरेको सहमतिबाट पछि हट्न भएन् । कतिपय मदजुरमैत्री श्रम ऐनका दफाहरु कार्यान्वयनमा लैजान पर्यो । र मजदुरमैत्री दफाहरु संशोधन र खारेजी गर्नुपर्यो । श्रमिकको श्रम अदालतमा जाँदा पनि न्याय नपाउने, बर्षौं धाउनुपर्ने कुराहरुको विषयहरु उठाएका छौं । अधिकार सम्पन्न मजदुर आयोग, रासन कार्ड, पञ्जीकरणको कुरा उठाएका छौैं । र श्रमिकमैत्री वातावरण र कार्यस्थल बनाउने कुरामा सरकार र रोजगारदाता मानवीय कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं ।
