०८२ सालमा संविधान लागू भएको १० वर्ष हुन्छ । संविधान फाल्ने होइन संशोधन गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात संविधानको प्राण मार्न पाइँदैन् । सबै कुरा संशोधनबाट समेट्न सकिन्छ । मधेसको आवेग फेरि बहुरियो भने के हुन्छ कल्पना गर्न सकिँदैन् । भारतले जुन हिसाबले उत्तेजित बनाइराखिएको छ, भोलि त्यही विन्दुमा अघि बढ्यो भने सबै हेरेको हेरै हुन्छन् ।
कृष्ण पहाडी
संस्थापक
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
हाम्रो कल्पना भनेको सहिष्णु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्र होइन् ः
मसानघाटमा पुगेको राजतन्त्र फर्कने संभावना कल्पना मात्र हो ः
संविधानको हत्या भयो भने नेपाल अनन्तकालिन रुपमा गृहयुद्धमा जान्छ ः
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने मात्र संविधान संशोधन हुन्छ ः मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनका अगुवा हुन् । ०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक समाजका तर्फबाट अग्रपंक्तीमा बसेर भूमिका निर्वाह गरेका पहाडी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकाको कडा रुपमा आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । यसै सिलसिलामा लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपाल न्यूज बैंकले उनीसँग कुराकानी गरेको छ ।
नागरिक समाजले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र कस्तो हो, ०४६ र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको मूल भाव के थियो ?
०४६ सालमा पञ्चायत फ्याल्दा म ते¥हथुम जेलमा थिए, जनआन्दोलनमा सहभागी थिए । तेह्रथुम जेलमा अनसन नै बसेको थिए । त्यतिबेलाको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरु मिलेर गरेका थिए । ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नागरिक स्तरबाट हामीले नेतृत्व गर्ने अवसर पायौं । नागरिक आन्दोलनकै जोडबलमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । कांग्रेस–एमाले लगायत सात राजनीतिक दलको आव्हानमा भयो । माओवादीसँग १२ बँुदे सम्झौता भएपछि माओवादीसहितको सहभागितामा सामूहिक सहभागितामा आन्दोलन सफल भयो । यो इतिहास हो तर अहिले इतिहासलाई बलात्कार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । पहिलो जनआन्दोलन ०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷०६३ का बेला दमन गर्ने प्रतिगामीहरु जो थिए उनीहरु अहिले ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ भनेर जनआन्दोलन शब्दको हाइज्याक गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कस्तो विचित्र छ, यसमा सबै मौन छन् । किनभने सरकार नैतिकरुपमा च्यूत भइसकेको छ । आर्थिक रुपमा भ्रष्ट छन् । शिर्ष दलका नेताहरु नैतिकरुपमा च्यूत छन् । ढाडिएका शीर्ष दलका नेताहरुको ज्यादती सहेर बस्नुपर्दा हामीलाई पनि असह्य भएको छ । अनि नागरिकहरुले विद्रोह गर्न सुरु गरे र पूर्वराजाबादीहरुले त्यसलाई भझाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । पूर्वराजाको बेला बेला वक्तव्य आउँछ । नव वर्षको दिन उहाँले नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठूलो कुनै बाद वा तन्त्र हुँदैन भन्नुभयो । म छक्क परें । हामीले भन्दै आएको, लेख्दै आएको र भाषण गरेको कुरालाई कपी गर्नुभयो । ठिक छ, कपी गर्नुभयो स्वीकार गर्नुभयो भन्छु । धन्यवाद । तर नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठुलो दुस्मन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन् । यो कुरा नागरिक स्वतन्त्रताको लागि काम गर्ने अभियन्ता म जस्तै मान्छेले घोषणा गरिसकेका छौं ।
त्यसोभए यतिबेलाको अवस्था चाहीं कस्तो छ ?
हामी दोहोरो धारको मारमा परेको छौ । एकातिर जनताले ल्याएको प्यारो लोकतन्त्र र संविधान संशोधन भए संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । तर यो सबै उल्टाएर, मधेश आन्दोलनको उपलव्धि उल्टाएर, ०६२÷०६३ को आन्दोलन पनि उल्टाएर पूर्वराजा आउने रे भनिदैछ । यो पनि हामीले टुलुटुलु हेर्नपर्ने, अनि ढाडिएका नेताहरु लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्र खतरामा छ भनिरहने ? त्यसैले नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सम्बोधन गर्न नसके कुनैपनि तन्त्र टिक्दैन । हामी बैशाख ११ गते देशभरी प्रदर्शन गरिरहेका छौं । त्यसको मूल नारा ‘सुशासन र सशक्तिकरण’ छ । यसमा दलितहरुको सशक्तिकरण, महिला, जनजाती, मधेशी, आदिवासी, विपन्न वर्गको सशक्तिकरण भनेका छौं । नागरिकको सशक्तिकरण भयो भने लोकतन्त्र दिगो हुन्छ । कुशासन र ढण्डहीनता बढ्यो भने लोकतन्त्रको आयू घट्छ । हामी त्यो बिन्दुमा छौ । हामीले दुइवटा घोषणा गरेका छौं । कुशासन र ढण्डहीनतालाई बढवा दिनेहरु लोकतन्त्रका शत्रु हुन् । तिनले सिध्याउँछन् । अर्बौंको घोटला गर्दा कारवाही गदैनन् । आफ्नो मान्छेलाई जोगाउँछन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हरण गर्न खोज्नेहरु नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । दुबै प्रवृति विरुद्ध हामी लड्नु परेको छ । हामी निरिह छौ । जारी शिक्षक आन्दोलन कै कुरा गर्दा शिक्षकहरुको गल्ती कहाँ छ ? सहमति गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न, पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर लोकतान्त्रिक समाजको मर्यादा अनुरुप शिक्षा ऐन लेउ भन्दा कहाँ गल्ती भयो ? यस विषयलाई गिजोलिरहेका छन् । कहिलेकाहीं लोकतन्त्रमा निरङकुशता हाबी हुने डर भइरहेको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सत्ताको आडमा पुलिस प्रशासन छाडा हुनसक्छ जुनसुकै आन्दोलनहरुलाई दमन गर्ने काम हुन सक्छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
