राजनीतिक पार्टीले एक जनालाई जोगाउने खेलमा अरु थुप्रै बालबालिकाहरु पीडित हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नपर्छ । राज्यले पनि बालमैत्री संरचनाहरु बनाउन ध्यानदिन जरुरी छ । प्रहरी कार्यालय बालमैत्री छैनन् । बालबालिका हेल्पलाइन नम्बर छ भनेर पनि सबै बालबालिकाहरुलाई थाहा छैन । यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
तिलोत्तम पौडेल
बाल अधिकारकर्मी
टीआरसी विधेयकले द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाहरुलाई न्याय गरोस ः
भौतिक संरचनाहरु नै बालबालिकामैत्री भएनन् भने अधिकार सुरक्षित हुँदैन् ः
विगतको तुलनामा बालबालिकाको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ ः
‘सडकहरु राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुने बालबालिकाको क्षेत्र चाँही नहुने ?’
तिलोत्तम पौडेल सक्रिय बाल अधिकारकर्मी हुन् । उनलाई बाल्यकालदेखि नै बालअधिकार र बाल सहभागिताका क्षेत्रमा क्रियाशील बालमैत्री अभियन्ताका रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । उनी जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष एवम बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप)का महासचिव पनि हुन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्को कार्यकारी सदस्यको जिम्मेवारीमा समेत रहेका पौडेल बालवालिकाहरुको नीतिगत र व्यवहारिक पक्ष सुधार गर्न निरन्तर क्रियाशील छन् । यसै सिलसिलामा नेपाली वालबालिकाहरुको अवस्था, नीतिगत, कानूनी एवम व्यवहारिक पक्षमा केन्द्रित रहेर नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा बाल अधिकार र बालबालिकाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
सबैभन्दा पहिले त पछिल्लो समय बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय बनेको छ । विगतमा बाल क्लबहरु खोलेर बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि लड्दैगर्दा वि.स. २०४८ सालतिर नेपालमा बाल क्लबको आवश्यकता छ, बालक्लबहरु संगठित हुन पाउनुपर्छ भनेर बहस गर्दाखेरि बालबालिकाको पनि अधिकार हुन्छ र ? बालबालिकाहरुले संघसंस्था खोल्न पाउँछ र भनिन्थ्यो । बालबालिकाहरुको विषयमा वयस्कहरुले कुरा गरिदिने हो, स्वयमले त कुरा गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् भनिन्थ्यो । तर अबचाँही बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय भएको छ । संवैधानिक रुपमा पनि बाल अधिकारको विषय हकको रुपमा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बाबालिकाको हकका रुपमा राखिएको छ । योसँगै बाल सहभागिताको अधिकार समेत सुनिश्चित भएको छ । नेपालका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले समेत आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाको विषयलाई कँही न कँही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यो आफैंमा प्रर्याप्त नभएपनि सकरात्मक सुरुवात भएको छ । यसकारण नीतिगत रपमा बालअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राज्यले केही पहल गरेको छ भन्न मिल्छ । तथापि अधिकार वा अवस्थाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिलेपनि सडक र बाल श्रमिकका समस्याहरु ज्यूँकात्यूँ छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा सडक बालकको रुपमा देखिने बालबालिकाको लागि काम गर्ने भनेर पहिलो निर्णय नै गर्नुभएको छ । अहिलेपनि विभिन्न समूदायमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुकै घरमा पनि बाल श्रमिक भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तथ्यांकले नै विपत् र महामारीको सिकारमा समेत बालबालिकाहरु परिरहेका छन् । बाल अधिकारको सवालमा राजनीतिक दलहरुको समेत ध्यानाकर्षण चाँही भएको छ । नीतिगत रुपमा पनि केही कामहरु भइरहेका छन् । तर कार्यान्वयनको पक्ष एकदम कमजोर छ ।
