काठमाडौं,३०,भदौ |
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेका व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे मागअघि सारिएको छ । माग पूरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरु काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले जनाइन् ।शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । त्यसमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरुले भने यो भूमिका संघ अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मात्र यस्तो अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । ‘५ वर्षसम्म कानुन नहुँदा त स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गरे,’ उनले भनिन्, ‘कानुन नै बनेपछि त शिक्षकको पेशागत सुरक्षा रहदैँन ।’ शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादी लागयत सबै राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरुको छाता संस्था हो । प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा पनि सुनुवाई नभएको महासंघले जनाएको छ ।‘हामीले स्थानीय तहको विरोध गरेका हैनौं, स्थानीय तहले ७५३ थरि कानुन बनाएर शिक्षकलाई दुःख दिन्छन भनेर प्रदेशलाई जिम्मेवारी देउ भनेको हौं,’ उनले भनिन् ।विधेयकमा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन पालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था हुबहु संसदबाट पास भए शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासमा स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भुमिका दिँदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रअ छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनौट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनु पर्ने माग राखिएको छ ।विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष भएपनि समिति गठन स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ । विधेयकमा एक पटक केन्द्रबाट दरबन्दी मिलान गरेर पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको हो । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तर प्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने तुलाधरले बताइन् ।अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चिता विधेयकमा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरेपनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।४६ हजार यस्तो दरबन्दी रहेको छ । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पुरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधा सहित बिदा गरिने र उमेर भएकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बाल बिकास कक्षा इसिडिलाई विद्यालय तह बाहिर राखेकोमा पनि शिक्षकहरुको असन्तुष्टि छ ।विधेयकले इसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीय सरहको शिक्षक इसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग राखिएको छ ।शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन समेत माग गरिएको छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौति गरेको शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जनाए । ‘सरकारले पूर्वसहमति विपरित विधेयक दर्ता गर्यो, हाम्रा माग पुरा भएपछि मात्र कक्षा कोठामा फर्कन्छौं,’ उनले भने ।शिक्षक आन्दोलनबाट बालबालिकाको सिकाईमा हुने क्षति माग पुरा भएपछि कक्षा सञ्चालन गरेर सम्बोधन गरिने उनले जनाए । महासंघको आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत एक्यबद्धता जनाएको छ । देशभर साढे २ लाख शिक्षक कार्यरत छन् ।सार्वजनिक र निजी गरि ३४ हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जनाए । ‘निरीह शिक्षकलाई हेपुवा तरिकाले शिक्षा विधेयक आयो, संशोधन नभएसम्म मान्दैनौं,’ उनले भने ।
