काठमाडौँ, ३ भदौ |
विज्ञ सरोकारवालाको राय–सुझाव लिएर ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई समृद्ध बनाइनुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकारहरूले खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित प्राध्यापक बहस चौतारीको ५९औँ प्रस्तुति ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०ः सरोकारवालाको चासो’ विषयक बहस कार्यक्रमका वक्ताले शिक्षा विधेयकमा व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षाको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक विधेयक अहिले आउन सकेन भने फेरि पनि पर धकेलिने खतरा रहेको जनाउँदै यसमा छुटेका विषयलाई समेटेर चाँडो पारित गराउनेतर्फ सबै जुट्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले विज्ञ सरोकारवालाको राय–सुझाव लिएर शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधि एकैपटक बनाउँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो । शिक्षक भातृ सङ्गठन राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे राजनीतिक तहबाट स्पष्ट हुन जरुरी रहेको भन्दै शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले व्यावसायिक शिक्षा नारामै सीमित रहेको भन्दै समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षाका लागि नीतिगत सुधार गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधारले महासङ्घसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले शिक्षक ऐन अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै अब बन्ने ऐनमा शिक्षाको आगामी रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले राम्रो तयारी र छलफलबिनै विधेयक आएको र कतिपय प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले विवादित बनेको भन्दै विधेयकमा परीक्षा मूल्याङ्कन प्रणालीको व्यवस्थालगायतका विषय समेटिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।यसैबीच सङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा कुलप्रसाद कोइरालाले सङ्घको विधान कार्यान्वयन र शैक्षिक उन्नयनका लागि यसको भूमिकालाई थप सक्रिय र जिम्मेवारी बनाउन नियमित अधिवेशन हुन जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कन नदिनेतर्फ पनि प्राध्यापकहरूले ध्यान दिन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्राध्यापक गुणनिधि न्यौपानेले प्राध्यापकलाई लोभ र प्रलोभनमा पारेर नेतृत्व हत्याउने प्रवृत्ति हट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्राध्यापकद्वय अर्जुनप्रसाद पोखरेल र मुरलीधर दाहालले प्रजातान्त्रिक संस्थाभित्र विधि, विधानअनुरुप संस्था चल्नुपर्ने होइन भनी प्रश्न गर्दै सङ्घको अधिवेशन तत्काल गर्न माग गर्नुभयो ।
