काठमाडौं,१६,साउन (रासस) ।
नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय लिएको छ । साउन १० मा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले नीति अधिवेशन मार्फत निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी महासमितिको बैठक बोलाइएको छ ।महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनलाई मात्रै प्राथमिकतामा परेको हुँदा नीति महाधिवेशन छुट्टै गर्ने पूर्व निर्णय थियो । नीति तथा कार्यक्रम, सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहस हुनुको साटो नेतृत्व चयनमा मात्रै महाधिवेशन केन्द्रित भएको गुनासो उठ्दै आएको थियो ।विचार प्रधान बहस गर्ने उद्देश्यले नयाँ बाटो अबलम्बन गर्ने नीति लिएको कांग्रेसले पूर्व निर्णयलाई संशोधन गरेको छ ।नीति महाधिवेशनको निर्णय लिनुको अर्को उद्देश्य निर्वाचित सभापतिले आफूले लागु गर्ने नीति आफ्नै नेतृत्वको कार्यसमितिले बनाउनका लागि थियो ।२०७८ को कार्तिकको अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नीति महाधिवेशन छुट्टै गर्ने निर्णय लिएको थियो । नीति महाधिवेशनलाई छुट्टै गर्ने निर्णयप्रति न्यून रुपमा तत्कालीन समयमा असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका थिए ।नेता प्रदीप पौडेलले नीतिको आधारमा नेतृत्व चयन हुने हुँदा फरक फरक महाधिवेशन गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । ‘नीति महाधिवेशन भन्दा पनि महासमितिको बैठक बोलाउन जरूरी रहेको मैले भन्दै पनि आएको थिएँ । त्यसलाई बैठकले आत्मसाथ गरेको छ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।महाधिवेशन सकिएको डेढ वर्षसम्म नीति महाधिवेशनको तयारी हुन नसकेपछि पार्टीले विकल्पमा महासमिति बैठक बनाएको छ । एकै वर्ष दुई काम सँगै हुने गरी कांग्रेसले निर्णय लिएको छ ।मंसिर १३ देखि १५ सम्म काठमाडौंमा महासमितिको बैठक डाकिएको छ । महाधिवेशन भएका बाहेकको वर्षमा महासमिति बैठक गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ ।महासमिति बैठकले नै नीति महाधिवेशन गर्नसक्ने भएकाले नयाँ विधि तय गरिएको नेताहरुको दाबी छ । ‘महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशन गर्ने अधिकार छ । नेतृत्व चयनभन्दा बाहेक सम्पूर्ण कार्य गर्नसक्ने अधिकार छ,’ महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् ।नीति महाधिवशेन बोलाउँदा प्रतिनिधि छनोटको पद्धति, सहभागी संख्या लगायतमा विधानले निर्दिष्ट गरेको छैन । तथापि, महाधिवेशन नै भएपछि महाधिवेशनका लागि छनोट भएका सबैको प्रतिनिधित्व हुने आशय पनि व्यक्त हुँदै आएका थिए । नीति महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियागत अन्योलताले कांग्रेसले नयाँ विकल्प अबलम्बन गरेको छ ।महासमिति बैठक बोलाउन तथा प्रतिनिधि चयनलाई विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।प्रतिनिधि बोलाउन सकिने विधानको स्पष्ट व्यवस्था तथा नीति माथि पनि बहस गर्न सकिने हुँदा महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशन बनाउन लागिएको छ ।प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट ११ जना महासमिति सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशनका लागि भने प्रतिनिधि सभा क्षेत्रबाट २५ जना चयन हुने व्यवस्था छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिका अतिरिक्त भ्रातृ संस्था, जनसम्पर्क समितिबाट पनि थपिने छन् ।साथै, सभापतिले मनोनLत गरेर प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था समेत छ । महाधिवेशनमा भन्दा झण्डै आधा प्रतिनिधि महासमिति बैठकमा सहभागी हुन्छन् ।महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनका बनाइएकाले नीति निर्माणको लागि बहस चलाउने पार्टी निकाय नीति प्रतिष्ठान हो । ‘पार्टीले अख्तियार गरेका र गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, मुलुकको समग्र हितका लागि पार्टीले लिनुपर्ने नीति, पार्टी संगठन सुदृढीकरण विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने/गराउने’ विधानले प्रतिष्ठानलाई दिएको जिम्मेवारीमा उल्लेख छ ।प्रतिष्ठानको प्रमुख उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का छन् । खड्काले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको संस्थालाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । ५१ सदस्यीय हुने प्रतिष्ठानमा प्रमुख खड्का र निर्देशक सुरेश आचार्य मात्रै छन् । साउन २ को केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा खड्काले पूर्णता दिन नसकेको स्विकारेका थिए ।पार्टीले तय गर्नुपर्ने नीतिका विषयमा तल्लो तहका संरचनामा छलफल, अन्तक्रिया, बहसका आधारमा महासमिति बैठकमा प्रस्तावहरु पेश गरिने नेताहरु बताउँछन् । ‘महासमितिको बैठकमा आन्तरिक संरचनाको सुदृढीकरण, सदस्यताको विषय, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण र विषय, राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पारेर जानुपर्दछ,’ नेता पौडेल भन्छन् ।केन्द्रीय समिति बैठकमा बहसका लागि नेताहरु प्रस्तावहरु ल्याएका थिए । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली लगायतमा पार्टीले बहस चलाउनुपर्ने कतिपय नेताहरुले तर्क राखे । ती विषयहरुको गहन छलफल हुने थलो महासमिति बैठकलाई बनाइएको छ ।केन्द्रीय समितिमा उठेका विषय माथि महासमितिमा छलफल गरेर नीति तय गर्ने महामन्त्री शर्मा बताउँछन् । बहसमा आउने एजेण्डाबारे शर्मा भन्छन्, ‘विधिवत् वर्कआउट सुरु भएको छैन । तर, केन्द्रीय समिति बैठकले केही प्रकाश पारेको छ ।’महासमिति बैठक महाधिवेशन बाहेकका हरेक वर्ष हुनुपर्दछ । तर, विधान कार्यान्वयन भएको छैन । पूर्वसभापति सुशील कोइरालाको कार्यकालमा एकपटक मात्रै महासमिति बैठक बसेको थियो ।सभापति शेरबहादुर देउवाको पहिलो सभापतिकालमा पनि एकपटक मात्रै महासमिति बैठक बसेको थियो । महामन्त्री शर्मा विधान अनुसार अर्को साल (२०८१ मा) पनि महासमिति बैठक हुने दाबी गर्छन् ।
