काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकार संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उदासिन देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल (थापा)ले सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्नु भएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६, २०७६÷७७, २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । कतिपय निर्देशन भने स्रोत तथा साधनको अभावमा पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको समितिकी सभापति रावलले बताउनु भयो ।
उहाँले संसदीय समितिलाई ठोस रुपमा सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि विज्ञहरुको समूह आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो । समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहेको पनि समितिले जनाएको छ । समितिकी सभापति रावलले भन्नु भयो, ‘समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, कारणहरुको पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव तथा सिफारिस यस प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । हालसम्म समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको बारेमा समितिले आफैं गम्भिर बनेको छ साथै संसदीय समितिको निर्देशन केवल नैतिक बन्धन मात्रै होइन । यो कानुनी बाध्यता पनि हो भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहेको यस समितिको ठहर गरेको कुरा सम्माननित अध्यक्षज्यूमार्फत् सभामा निवेदन गर्न चाहन्छु । सरकारले समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको छैन ।’
समितिले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, काठमाडौं उपत्यका सफाई, मेलम्ची खानेपानी निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको क्षतिपूर्तिलगायतका विषयमा सरकारलाई पुनः निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था रहेका पनि स्पष्ट पार्नु भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन भने बजेटको अभावमा सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने गरेको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको सभापति रावलले बताउनु भयो ।
