काठमाडौं ,माघ १७,मंगलबार \
शिक्षा विधेयक छोडेर विश्वविद्यालय विधेयक किन ल्याइयो सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शंका उब्जिएको छ । सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा रहेको छ । सरकारले संघीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाको लागि आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएकोप्रति सांसदहरुले नै शंका व्यक्त गरेका छन् । विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्म विपरित केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनशायकासाथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । रेड टिभिका संचाकर्मिसँग कुरा गर्दै उहाँले संघात्मकमा जानुको अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोही अनुसार पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोही अनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो र अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निस्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउने, सुटुक्क संसदमा पेस गर्ने, केही सांसदहरुलाई भनसुन गर्ने, ल है यो विधेयकमा हाम्रो दलको धारणा हो, तिमीहरु चुप लाग भन्ने, समितिमा पठाउने खुसखास पार्ने, भन्ने आशय पनि छ की भन्ने मेरो आशय छ । नयाँ विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण नै छैन । खोल्ने तर सुनसान छ । कतिपयले त यो विश्वविद्यालय विधेयकमा त गैरसरकारी शब्द पनि देखिएको छ । कतिपय बाहिरि फण्ड पनि ल्याउने रे भन्ने गाइँगुइँ पनि सुनेको छु । बाहिरि फण्ड खोजेर यहाँ मिडिया, टिभी, पत्रिका चलाउने हो भने के अर्थ छ रु यो गलत हो, यो गर्नु हुँदैन । सांसदले पनि प्रभावकारी रुपमा भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको छ भने भिटो भन्नेकुरा विधेयकमा त लाग्दैन नि । विधेयकमा त सांसदले राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ । सांसदहरुको भुमिकामा मैले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ । ’ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद
शर्माले २०२८ को शिक्षा ऐन अनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा दिइनुपर्ने बताउनु भयो । रेड टिभिका संचाकर्मिसँगको कुराकानीमा उहाँले मौजदात विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचना अनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो
।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामी २०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार चलिराखेका छौँ । कतिपय बुँदाहरु २०१३ साल तिरका छन् । त्यो बेला राज्य संरचनाका हिसावले पनि धेरै फरक आइसकेको छ । शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा बढी जोड हुनुपर्छ विश्वविद्यालयका हिसावले हामीले संघीयता प्राप्त गरेका छौँ । शिक्षा पनि संघीयता कार्यान्वयन अनुसार हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको हिसावले मौज्दात विश्वविद्यालयहरुलाई नै कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । ति विकसित भइसकेपछि फेरि हाम्रा के समस्या छन्, कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ती विषय उठाउँदा राम्रो हुन्छ।
११ वटा हाम्रा प्रदेशअनुसारका विश्वविद्यालयहरु छन्, तिनैलाई सबैभन्दा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमति विपरित सरकारले ‘फुत्त’ विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताउनु भयो ।
