काठमाडौं,१२,असोज ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाउनु भयो । मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्व–पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि १२ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री राईले जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रत्येक वर्ष हुने मूल्य समायोजको आधारमा रेल सञ्चालन गर्दासम्म २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले देशको बजेट ४ खर्ब रहेको र बजेट कार्यान्वयन ३ खर्ब रहेकाले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेल बनाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री राईले कुनै विदेशी दातृ निकायले रेल पूर्वाधार बनाइदिने र सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र पूर्व–पश्चिम रेल प्राथमिकताका आधारमा बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले देशको अहिलेको अवस्था र स्रोतको आधारमा पूर्र्व–पश्चिम रेल निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेल मात्रै नभएर पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालले भारतको कोलकत्ताबाट श्रीलंका व्यापारीक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताउनु भयो । मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टेअडरमार्फत रोक्ने काम गरेको बताउनु भयो । मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोविलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ठेकेदारहरु सरकार बिरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने गरेको र अदालतले पनि जस्तोसुकै निर्णयमा स्टेअर्डर दिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अदालतहरुमा पनि क्षेत्राधिकार अनुसार मुद्दा लिनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री राईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै अब ३ पटकसम्म कालोसूचीमा गरेका ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेकाको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
त्यस्तै मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरी देशका मुख्य सडकमा बाढी,पहिरो आउँदासमेत बनाउने बजेट नभएको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकाले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताउनु भयो । मन्त्री राईले मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताउनु भयो । उहाँले सडक बोर्डमा भएको बजेट सम्बन्धित निकायबाट खर्च गर्ने विषयमा अनुमति समेत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । अहिले ७ अर्ब ९२ करोडको सडक मर्मतको ठेक्का लागि सकेको छ । अब थप सडकमा बाढी पहिरो आयो, सडक बिग्रियो भने सडक बनाउनसक्ने चालु आर्थिक वर्षभर क्षमता वा पैसा छैन । त्यो पैसा खर्च गर्ने विषयमा स्रोतको सहमति प्राप्त भएको छैन । मन्त्री राइले चालु आर्थिक वर्षभर थप सडकमा बाढी,पहिरोले बिगारेको सडक बनाउनसक्ने मन्त्रालयसँग क्षमता र बजेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बोर्डको बजेट खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त भए मात्रै सडक मर्मतको काम गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
