काठमाडौं,९,भदौ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले
प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पठाउने बजेटमा प्रदेश सांसदहरुको होडबाजी चलेको
दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको
प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट प्रदेश सांसदहरुको आदेशमा होल्ड
हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता नहुँदाको अवस्थामा संघबाट टुक्रा
टुक्रा बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रवृत्ति अझैसम्म रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मधेस प्रदेशमा काम गर्दा अनुदान बाँडफाँटको समिति अर्को मन्त्रालयको
मन्त्रीलाई दिएर समेत बजेट बाँडफाँड भएको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले
स्थानीय सरकारको अधिकार मिच्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले समन्वय गर्ने
समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औँल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट छ, विशेष र अनुदानको
कुराहरु छ, सशर्त अनुदानको कुरा छ, त्यो प्रदेशको मान्यज्यूहरुको होल्डमा
राख्ने प्रवृत्ति छ । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने रकमहरुको
सन्दर्भमा पनि होडबाजी चलेको छ । अनुदान बाँडफाँटको समिति अर्को
मन्त्रालयको मन्त्रीजीलाई दिएर बाँडफाँट गर्न खोजियो मधेस प्रदेशमा म हुँदा
। भयो पनि पछि बाँडफाँट । त्यसमा स्थानीय तहको संलग्नता थिएन । पहिला जसरी
बजेट संघबाट टुक्रा टुक्रामा जान्थ्यो त्यो प्रवृत्ति अझै छ । संघ र प्रदेश
सरकारले त्यही गरेको छ । त्यसले बजेट छरियो र त्यसको सदुपयोगको कुरा हामीले
हेर्न नसक्ने अवस्था भयो । समन्वय गर्ने समितिहरुलाई क्रियाशील बनाउनु पर्छ
।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले संघीय निजामति सेवा ऐन अझैपनि टुंगोमा पुग्न
नसक्नुले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको बतउनु भयो । उहाँले
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको विषयमा
भन्दापनि अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले
स्थानीय तहमा प्रहरी चौकीको ठूलो माग रहनेपनि परिपूर्ति गर्नसक्ने अवस्था
नरहेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा प्रोजेक्टको रुपमा आयोजना
बिस्तार गर्ने काम भइरहेको भन्दै यो आयोजना पुनः संघमा कर्मचारी राख्ने र
प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने रणनीति रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले संघ, प्रदेश र
स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया जुन शुरु भयो त्यो अन्योलताको
बीच नै शुरु भएको थियो । अहिले संघीय निजामति सेवा ऐन अझैपनि टुंगोमा पुग्न
सकेको छैन । कमजोरी सबैभन्दा बढी यहीँ भएको छ । यसमा हामीले सहमति कायम
गर्न सकेनौँ । जसरी सांगठनिक संरचनाहरु निर्माण हुँदै गए त्यो पनि साँच्चै
संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय,
सहकार्य, सहअस्तित्वको विषयमा भन्दापनि अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति
रहीरह्यो । संघ र प्रदेशमा पनि रह्यो । इन्स्टीट्युसनको र कर्मचारीको
हिसावमा हामीले सही आकार दिन सकेनौँ । यसमा हामी चुकेका छौँ । यसको पीडा
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी हुन नसक्नु हो । केन्द्रमा भएका
मन्त्रालयहरु अझैपनि संघीयताको मर्मअनुसार हटाउन सकेका छैनौँ । कतिपय
प्रदेशमा पनि आउनसक्छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा स्थानीय तहमा प्रहरी चौकीको
ठूलो माग छ, हामी पूर्ति गर्न सक्दैनौँ । कृषिका कर्मचारीहरुलाई
प्रोजेक्टको रुपमा आयोजना बिस्तार गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसले कुनै अर्थ
राख्दैन । त्यो आयोजना पुनः संघमा कर्मचारी राख्ने र प्रदेश र स्थानीय
तहलाई कमजोर बनाउने रणनीति हो ।’
उहाँले स्थानीय तहको सबलीकरण नगर्ने हो भने चाहेका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने
बताउनु भयो ।
