काठमाडौं,२१,असार ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले यस्तो स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । उहाँले सो विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसुवा नराखेको पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो । राजधानी काठमाडौंमा दैनिकजस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढदै गईरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँणले यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्मरण गराउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारले जुन यो विधेयक ल्याएको छ । यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको हो । यसमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गर्ने कुनै मनसुवानै होइन । खाली काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई काठमाडौं उपत्यका भन्ने जुन प्रचलन छ । त्यसको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरिएको हो । त्यसकारण अहिलेको ऐनमा कतिपय सरकारले तोक्ने सक्ने भनिएको छ । त्यतिले मात्रै पुगेन । जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो । जनताले स्वभाविकै रुपमा आन्दोलन गर्ने भए । त्यसका लागि सुरक्षा दिनु प¥यो । यो पनि गम्भिर सुरक्षा चुनौति हो । यस्ता सुरक्षा चुनौतिहरु दैनिक रुपमा बढिरहेका छन ।’बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने सरकारले संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको थियो । उहाँले राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकीर समेत गर्नु भयो । सांसद सुवेदीले भन्नु भयो, ‘सरकारले संघीयताको मर्मसँग मेल नखानेगरी राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय प्रहरी दिने गरी यो विधेयक ल्याएको छ । भ्यालीको सुरक्षामा कुनै समस्या छैन अहिलेको विद्यमान कानुनीले नै यहाँको सुरक्षाका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । संघीयतामाथि नै मेल नखानेगरी यस्तो विधेयक ल्याउनु भनेको राम्रो होइन ।’
सांसद सुवेदीले सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गर्न नमिल्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको पनि बताउनु भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडांै उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने धारणा समेत राख्नु भयो । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहनु भएका अधिकारीले भन्नु भयो, ‘अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही गर्नु हुन्न । काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर संघीय प्रहरीलाई यसमा परिचालन हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयलाई अन्यथा लिन आवश्यक छैन । यो ठिक छ ।’सांसद अधिकारीले बदलिँदो अन्तराष्ट्रिय परिवेशसँगै राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दैगएको पनि उल्लेख गर्नु भयो ।
