मधेश प्रदेश सरकारको शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रि बजेट छलफल सम्पन्न भएको छ । प्रदेश सभामा प्रि बजेटमाथि दुई दिन भएको छलफलमा प्रतिपक्षीसँगै सत्तारुढ दलका सांसद पनि असंतुष्ट देखिएका छन् । सांसदहरु बजेट कार्यान्वयन, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको योजना समावेश हुने/नहुने र सरकारलाई आउन सक्ने चुनौती कारण असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद सुरेश मण्डलले प्राथमिकता निर्धारण गरिए अनुसार नै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहसँग आग्रह गरे । छलफलमा भाग लिदै उनले अधिकांश समय सरकारलाई आएको समस्या र चुनौती बारे ध्यानाकर्षण गराए । समाजवाद उन्मूख प्रदेश बनाउन सरकारलाई आर्थिक ऐन संशोधन गर्न उनले सुझाब दिए । ‘आर्थिक ऐनको कारण खर्च नभएको जस्ता गुनासो आइरहेको छ । ऐनमा काम सकेपछि भुक्तानी दिने शर्त गलत छ,’उनले भने–‘दुई चरणमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नभए यस्ता समस्या सम्बोधन हुन सक्दैनन् ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिममा ह्वात खर्च बढेको उल्लेख गर्दै यस्ता गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र समाजवाद उन्मूख प्रदेश बनाउन दुई चरणमा भुक्तानी दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘यसले दुई वटा फाइदा हुन्छ । हाम्रो खर्च सुरुवाती समयदेखि सन्तुलित हुन्छ, उनले भने–‘अर्को हामीले चाहेको समाजवाद उन्मूख प्रदेशको परिकल्पना पनि पूरा हुन्छ ।’ आर्थिक अभावमा वास्तविक उपभोत्ताले कुनै पनि काम गर्न नसकेर ठेकेदारमार्फत काम गरेको उनको आरोप थियो । उनका अनुसार ठेकेदारमार्फत काम हुँदा काम कम हुने गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा युवाले जागर देखाएपनि बजार सुनिश्चितता नहुँदा हिच्किएको उनले बताए । रासायनिक मलले जमीन र जनलाई नोक्सान गरेको भन्दै प्रदेश सरकार जैविक मल प्रयोग गर्ने तर्फ लाग्नुपर्ने पर्ने उनले सुझाव दिए ।यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सचेतक परमेश्वर साहले कृषिमा सरकारले अनुदान मात्रै नभई कृषि उद्योग, वैज्ञानिक कृषिको योजना नसमेटिएको गुनासो गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रि बजेटको उद्देश्य, सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने उनको अनुमान छ । पर्यटनको समुचित विकास कुरा समावेश नगरिएको उनले गुनासो गरे । वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने ठोस आधार सरकारसँग नरहेको उनको टिप्पणी थियो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकार गम्भीर नभएको उनले आरोप लगाए । ‘शिक्षामा जोड दिइएको छैन् । प्रदेशको आर्थिक स्थिति बढाउन सरकारले कर्म काण्डी बजेट ल्याउने प्रयास गरेको छ,’उनले भने–‘यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेटको अकार बढाउनु पर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट बटौती गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ ।’
