जेष्ठ २७, काठमाडौं ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
शुक्रवार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ माथि छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रुपमा बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले विगतमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको बताउनु भयो । सांसद पुनले आन्तरिक ऋण वृद्धि भएकै कारण पछिल्लो समय बजारमा बैंकिङ तरलता भएर निजी क्षेत्रले ऋण पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको नीतिको समर्थन गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘१२ खर्ब वैदेशीक ऋणको कुरा रहेको छ । त्यसमा वान थड भन्ने आएको छ । एक तिहाइमा नबढ्ने गरी यो ठिकै जस्तो देखिन्छ । यसको दफाहरुमा वृहत छलफल गरौंला । आन्तरिक ऋणमा पनि सीमा हुनुपर्ने हो । अहिले आन्तरिक ऋण धेरै उठिरहेको छ । जिडिपीको २.५ प्रतिशतमा बस्ने गरेको थियो । अहिले आन्तरिक ऋण बढेर गएको छ । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ । हाम्रो समस्या यहाँ रहेको छ । यसले तरलता अभाव हुने, नीति क्षेत्रले ऋण नपाउने समस्या हुन्छ । वैदेशिक ऋणमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही रहेको छ ।’ त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताउनु भयो । नेता रिजालले भूकम्प भन्दा अगाडि १३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले बढेर जिडिपीको एक चौथाई पुगेको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो जनताले म्यान्डेट दिएर बनाएको शक्तिशाली सरकारले ठूलो विकास गर्ने आत्मविश्वास गरेर ऋण लिने काम गरेपनि उपलब्धिमुलुक काम गर्न नसेको बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो,‘ भूकम्पको अगाडि आइपुग्दा १२ देखि १३ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋणमा पुग्यौं । त्यसपछि भूकम्पमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिनुप¥यो । त्यसपछि जिडिपीको एक चौथाई वैदेशिक ऋण पुग्यौं । त्यसपछि २०७४को निर्वाचनपछि खलेर ठूलो ऋण लिन थाल्यौं । ठूलै विकाशका कामहरु गर्नसक्छौं भन्ने खालको आत्मविश्वास वलियो सरकार जनताको म्याण्डेट लिएर बनाए । तर सरकारले लिएको ऋण जस्टिफाइन हुन सकेन । त्यसले गर्दा लिएको ऋणको भुक्तानी गर्दा ब्याज बढेकाले सरकार र तरलतामा समस्या पर्छ भनेको थिएँ । यो वर्ष त्यही भयो । यो वर्ष सरकारलाई सुविधा छ जिडिपीको सिरिज रिभाइभ भयो । झण्डै ४८ अर्बको जिडिपी छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा बैंकहरुले कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकको निक्षेपमा पैसा राख्दा १३ प्रतिशत सम्म ब्याज दिने र बैंकको लगानीमा २० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । यो बेला हामीले आन्तरिक ऋणमा लिमिट राखेनौं । सरकारलाई अनुशासनमा राख्ने काम गरेन भने विभिन्न समस्या आउँछन् । अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले जिडिपीसँग मिल्ने गरी दुवैमा अंक राख्नुपर्छ ।’सांसद रिजालले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरसमेत उच्च बढ्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋणमा जिडिपीसँग मिल्ने गरी लिमिट तोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
