नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्रीले बुझ्न नसकेको बताउनुभएको हो । स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकोले कम्पनीलाई दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको बताउनु भयो । सांसद पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्शानको कोणबाट नआएको बताउनु भयो । उहाँले विश्वस्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताउनु भयो । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नै सबन्धित भएको तर अर्थ मन्त्रालयतिर लैजान खोजिएको जस्तो देखिएको बताउनु भयो । आजै संसदमा नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले पनि बीमा सम्बन्धि कार्यलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरुले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो । त्यसलाई हामीले सदनबाट पास ग¥यौं । अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्नेकुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु । किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्शानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौँ । यो कुरा यससँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको लाइन स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ । २०४९ को बीमातिर जोड्न खोजेको हो कि भन्ने परेको छ । यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ । म समर्थन गर्न सक्दिन । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकअनुसार पुगेको छैन । पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौँ बजेट छुट्याउँदा ।’
सांसद पोखरेलले त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबै विश्वविद्यालयहरुको पुनः संरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचिमा परेका विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदेश र संघले कुन कुन हेर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । सांसद पोखरेलले त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभूवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कलेजहरुलाई प्रादेशिक त्रिभूवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक कुरा छ । तर सबै विश्वविद्यालयहरुको पुनः संरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचिमा परेको कारणले कुन प्रदेशले हेर्ने र कुन संघले हेर्ने ? फाइनल गरेका छैनौँ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभूवन विश्वविद्यायका जति कलेज छन्, त्यसलाई प्रादेशिक त्रिभूवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्दा सबैभन्दा नजिकमा जान्छ, नाम पनि रह्यो । कीर्तिपुरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्स पनि भयो । सबै प्रदेशमा टियूका विश्वविद्यालयहरु अघि बढ्न सक्दछन् । हाम्रो छलफल पुगेको छैन ।’उहाँले बजेटले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको मुद्दालाई व्यवहारिक ढंगले अगुवाई गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
