बैशाख ११ र १२ गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार (आज) प्रकाशित गरेको कार्यक्रम कार्यतालिका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताका लागि दुई दिनको समय निर्धारण गरिएको हो । स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा उम्मेदवारी दिने भएकाले भीडभाड नहोस् भन्नका लागि दुई दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनु भयो । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार १२ गते नै उम्मेदवारहरुको नामावलीको सूचि प्रकाशित हुनेछ भने १३ गते दावी विरोधको समय निर्धारण गरिएको छ । १४ र १५ गते त्यो दावीविरोध उपर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँचबुझ हुने र १६ गतै नै उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले १७ गते भने निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारको काम उम्मेदवारहरुले सुरु गर्ने समय निर्धारण गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘आसन्न बैशाख ३० गते हुन गईरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आज आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम निर्णय गरेको प्रकाशित गरेको छ । यसमा ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताका लागि २ दिनको टाईम दिइएको छ । स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा मनोनयन हुने, धेरै पदाधिकारी हुने भएकाले भीडभाड नहोस् भन्ने हिसावले २ दिन मनोनयनका लागि समय दिएको छ । १२ गते नै यसको सूचि प्रकाशित हुन्छ । र, १३ गते दावीविरोधको टाईम दिइएको छ । १४ र १५ गते त्यो दावीविरोध उपर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा चाँचबुझ हुन्छ भने १५ गते साँझ नै जाँचबुझ पश्चात उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित हुन्छ । र, १६ गते फिर्ता लिने टाईम दिइएको छ । १६ गते नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ । र, १७ गते निर्वाचिन चिन्ह प्रदान गरिन्छ ।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने पदाधिकारीहरुले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधानसहितको आचारसंहिता राजनीतिक दलहरुकै परामर्शमा तय गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुको परामर्शमै निर्वाचन आचारसंहितामा सो प्रावधान राखिएको प्रष्टयाउनु भएको हो । उहाँले स्थानीय तहमा बहालवाला पदाधिकारीहरुले पदीय हैसियत दूरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित नपारुन् भन्नका लागि पनि आयोगले आचार संहितामा सो प्रावधान राख्नु परेको तर्क गर्नु भयो । प्रवक्ता पौडेलेले भन्नु भयो, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेपछि प्रकाशित गरिएको राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित छ । उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको सन्दर्भमा संविधानमा पनि र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पनि उल्लेख भएको छ । त्यसमा भएका कुराहरुलाई अलिअलि ईलाबोरेट गरेर निर्वाचन आचार संहिता आएको हो । र, निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २२ ले आचार संहिता बनाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । र, निर्वाचन आयोगले कसकसलाई आचार संहिता लाग्ने भन्ने कुरा पनि छ । त्यसैमा गएर कार्यान्वयन र अनुगमनको व्यवस्था पनि छ । यहीँ पृष्ठभूमिमा आचारसंहिता आयोगले निर्णय गरेर प्रकाशित भएको हो । र, यो आचारसंहिता प्रकाशित हुँदा आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुसँग कन्सलटेशन गरेर यहाँले भनेको प्रावधान राखेको हो । यो प्रावधान यहाँले भनेजस्तै स्थानीय तहमा हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरुले र उहाँहरुले पारिश्रमिक वा सुविधा उपभोग गरिरहनु भएको छ भने अव आउने निर्वाचनमा उहाँहरुले उम्मेदवारी दिने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत ढंगबाट संचालन गर्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने सबैलाई इक्वेल फीड उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य हो । अव पदाधिकारी कायम रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुँदाखेरी उहाँहरुले हाल रहेको पदीय हैसियत प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आँकलन गरेर आयोगले यो व्यवस्था गरेको हो ।
