काठमाडौं ५ माघ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गर्न माग गर्नु भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेर आफ्नो दललाई पहिला प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नु भयो । सांसद सुवालले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली काँग्रेस कानुनी हिसावले र विज्ञहरुको सुझावको आधारमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न नमिल्ने भएकाले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकलाई अघि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणा र संघीय संसद सचिवालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले कानुनी, व्यवहारिक र राजनीतिक रुपले नेपाली काँग्रेस विपक्ष दल हुन नसक्ने कुरा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिएकाले पनि उसलाई विपक्ष दल मान्न नमिल्ने जिकीर गर्नु भयो । सांसद सुवालले भन्नु भयो, ‘विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री वा सरकारको विरोध गर्नु संसदीय प्रजातन्त्रको गहना हो । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २ को महल ४ मा मन्त्रीपरिषद गठन गर्न वा मन्त्रीपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि सदस्यहरुको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल तोकिदिने व्यवस्था छ । गएको पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत नदिने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै भएको हुँदा कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रमुख विपक्ष दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । राजनीतिक विश्लेषक सुन्दरमणि दीक्षित, प्राध्यापक लोकराज बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली काँग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहुने आम सञ्चारमा बताउनु भएको हामी सबैलाई विदितै छ । डा. दीक्षितले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै प्रमुख विपक्षी हुने विषयमा जोड दिनु भयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस २६ गते यही बैठकमा नेका विपक्ष दल नभएको, सरकारको सहयोगी दल भएको बताउनु भएको थियो । सांसद सुवालले नेपाली काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल मान्ने हो भने संघीय संसदले नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो भनेर घोषणा गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नु भयो ।
