२०७९ असोज २७ गते। संविधानविद्हरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वलाई उल्लंघन गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् । गत असोज ५ गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३ दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । गत असोज २३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरु १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविद्हरुले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसदलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरुको एकमत नभइ नागरिकता विधेयकजस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नहुने स्पष्टोक्ति दिनुभएको थियो । यद्यपी हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यलयमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यथावत छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने विधेयकहरु १८ दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले दिएको समय भन्दा बढी समय लिइ विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताउनु भयो । संविधानविद् देवकोटाले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन गर्ने श्रृंखला कायम रहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले नागरिकताको विधेयकमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रमाणीकरण नगरेको र त्यही श्रृंखलालाई वैधता दिनको निम्ति अहिले १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधानबिरोधी काम भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘असोज २३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको रहेछ । यो विधेयक संविधानको धारा ११३ मा संसदबाट पारित भएर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा वा पुनः विचारका निम्ति संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । त्यसको मिति प्रष्टसँग तोकिएको छ । तर यो तीन दिन क्रस गरेर राष्ट्रपतिबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको देखियो । त्यसकारण संविधानले १५ दिन भन्नुको अर्थ १५ दिन नै हो । १५ दिन भनेको १८ दिन होइन । राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण त गर्नुभयो तर १५ दिनभित्र गर्नुभएन । नभएका कारणले गर्दा संविधानको उल्लंघन भयो भन्ने लाग्छ । यस्तो गर्नुको कारण संविधान उल्लंघन गर्ने श्रृंखला राष्ट्रपतिजी खडा गर्दै हुनुहुन्छ । नागरिकताको विधेयकमा उहाँले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रमाणीकरण गर्नुभएन । त्यही श्रृंखलालाई वैधता दिनको निम्ति यो तीन दिन पर सारिएर उल्लंघन गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । राष्ट्रपति संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद हो । १५ दिनभित्र गर्नुपर्छ वा प्रमाणीकरण नगरे संसदमा पठाउनुपर्छ भन्ने कुराको ठाडै उल्लंघन हुनेगरी प्रमाणीकरण भएको मलाई अनुभुत भएको छ ।’
यता संघीय संसद सचिवालयले भने १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएपनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ । सचिवालयले १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएको बारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भएपनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएर बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक वि.सं.२०७९ साल असोज ५ गते सभामुखबाट प्रमाणित भइ राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएर यी ३ वटा विधेयकहरु जुन बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक २०७९ साल असोज ५ गते सभामुखज्युबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिज्युकोमा पठाइएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको थियो । त्यो भन्दा अघि ४ गते हामीले दुई वटा पठाएका थियौँ, शहरी क्षेत्र, एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी र कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने विधेयक थिए । ति दुई वटा ९ गते नै प्रमाणीकरण भएर आए । पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए । दिनको हिसावले पछाडि भएपनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि यसले मान्यता पाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसबारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्न सकिन्छ ।’
प्रवक्ता पाण्डेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका गएको भएपनि अहिलेसम्म विचाराधिन रहनुले संविधानले दिएको १५ दिनको समयमाथि प्रश्न उठेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले असोज २३ गते १५ दिन कटाएर ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनुले आगामी दिनमा समयावधिको सम्बन्धमा मत विभाजन हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यही बीचमा केही समयअघि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका लागि गएको अवस्था थियो । त्यो अहिलेसम्म पनि विचाराधिन रहेको अवस्था छ । त्यो प्रमाणीकरण भएको छैन । यस्ता कुराले १५ दिनको समय राख्नुपर्छ भन्नेकुरा पनि हुनुपर्दैन भन्नेकुराको संकेत गर्दछ । १५ दिन कटेपछि पनि प्रमाणीकरण भएर आए भनेपछि आउने दिनहरुमा त्यो पनि आउँछ कि भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहन्छ । अब अन्य विधेयकहरुको हकमा १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा आगामी दिनहरुमा थप व्याख्या भएर, थप कानूनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
प्रवक्ता पाण्डेले भविष्यमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकहरुमा पनि १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानूनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
