रूपन्देही,२२ साउन ।
डेढ वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छन् । नेतृत्व चयन भएपछि समितिको बैठक बसेर सरकारका काम र योजनाको विवरण माग्ने, प्राप्त उजुरीका विषयमा अध्ययन गर्ने, कार्यविधि तयार गर्ने र प्रदेश सभामा दर्ता भएर छलफलका लागि समितिमा गएका विधेयकमाथि छलफल सुरु भएका छन् । प्रदेश सभामा ‘मिनी संसद’का रूपमा गठन भएका समिति नेकपाको विघटनसँगै ०७७ फागुनदेखि नेतृत्वविहीन थिए । साताअघि सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति भएपछि समितिले पूर्णता पाएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा पाँच विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समिति छ । तीमध्ये विशेषाधिकार समितिमा सुरुदेखि नै एमालेका कमलराज श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा रिक्त भएका समितिको नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले खोजेपछि चयन हुन सकेको थिएन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चार समितिमा एमालेले, एक जनमोर्चा र एकमा माओवादीको नेतृत्व हुने सहमति भएको थियो । त्यही अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढाएर नेतृत्व चयन भएको हो । प्रदेश सरकारले गर्ने कामको अनुगमन, बजेट वितरण र सरकारका महत्त्वपूर्ण कामको निगरानी गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका विष्णु पन्थी निर्वाचित भएका छन् । उनी एमाले नेतृत्वको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा अर्थ तथा सहकारी मन्त्रीको दाबेदार थिए ।
सामाजिक विकास समितिमा बाबुराम गौतम र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा जाल्पा भुसाल निर्वाचित भएका छन् । गौतम र भुसाल दुवै एमालेकै हुन् । निर्वाचित भएलगत्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पन्थीले चारपटक बैठक बसालेका छन् । बैठकले कार्यविधि तयार गर्नेदेखि पेस्की फर्स्योट गर्नेसम्मका विषयमा छलफल गरेको छ । त्यस्तै अहिलेसम्म समितिमा आएका उजुरीका विषयमा पनि समितिमा छलफल गरेको पन्थीले बताए । ‘हामीले सार्वजनिक सरोकारका सबै विषयमा छलफल र अध्ययन गरेर योजना तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चारवटै बैठकमा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको छ ।’ समितिले सरकारका हरेक काम, योजना र गतिविधिमा सूक्ष्म अध्ययन र निगरानी गर्ने उनले बताए । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसी निर्वाचित भएकी छन् । समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । दोस्रो बैठक बस्ने तयारी भइरहेको सभापति जीसीले बताइन् । पहिलो बैठकले सम्बन्धित तीनवटै मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म सम्पादन भएका कार्ययोजनाको प्रगति विवरण, अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा योजनाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । ‘दुई मन्त्रालयले विवरणसमेत पठाइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उद्योग मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि थप छलफलको तयारी भइरहेको छ । सामाजिक विकास समिति र कृषि, वन वातावरण समितिको पनि पहिलो बैठक बसेका छन् । कृषि, वन तथा वातावरण समितिकी सभापति भुसालले पहिलो बैठकले बैठक सञ्चालनका कार्यविधि तयार गरेको र आइतबार अर्को बैठक बसेर मन्त्रालयगत समस्याका विषयमा छलफल गर्ने बताइन् ।
प्रदेश सभाले प्रत्येक समितिमा सभापतिसहित ११ सदस्यीय समिति बनाएको छ । अर्थ, उद्योग, पर्यटन समिति १३ सदस्यीय छ । समितिमा सबै दलको दलीय प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य चयन भएका छन् । एमालेले नेतृत्व लिएका समितिमा कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू सदस्यको रूपमा छन् । प्रदेश सभामा एकमात्र सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अर्थ, उद्योग पर्यटन विकास समितिको नेतृत्व पाएको छ । गठबन्धन सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको जनमोर्चा अहिले पनि प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षमै बस्ने गरेको छ । सरकारमा सहभागी कांग्रेस समितिमा नेतृत्वविहीन छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले समितिमा नेतृत्व चयन भएसँगै छलफलले पनि तीव्रता पाएको बताए । ‘सबै समितिका बैठक बसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समिति सक्रिय नभएको अवस्थामा रोकिएका कामले पनि अहिले गति लिएको छ । लामो समयदेखि विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेश सरकारले गर्ने काम–कारबाहीमा पनि निगरानी पुग्न सकेको थिएन । अन्तिम समयमा आएर भए पनि समितिले पूर्णता पाएको एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘समितिमा नेतृत्व आएपछि सरकारका काममा पनि निगरानी बढेको छ उनले भने, ‘समितिको नेतृत्व र सदस्यमा निर्वाचित भएका हाम्रा सदस्यलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन पनि गरेका छौं । अब सरकारका कामको अनुगमन र जनताका गुनासा सुन्ने वातावरण तयार गर्न पनि समितिमा छलफल अघि बढाउन संसदीय दलको बैठकले निर्देशन गरेको उनले बताए ।
