महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवल किशोर शाहले कागज(कागजको खोस्टा)मा मात्रै कानुन बनाएर बालबिवाह सम्बन्धि समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।बाल बिवाहमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनैपनि कानुन बास्तविक व्यवहारमा ल्याउन नसके धेरै कठिनाइ हुने बताएका हुन् ।उनले भने,‘कानुनमा त्रुटि छैन, कानुन त बनायौं तर कागजको खोस्टामा कानुन बनाएर मात्रै यो बालविवाहको समाधान हुनेवाला छैन् । किनभने, कानुन बनेको धेरै समय बितिसक्यो । जबसम्म संघ, प्रदेश र पालिकास्तरमा समन्वय हँुदैन तबसम्म कुनैपनि कानुन बास्तविक व्यवहारमा ल्याउन कठिनाई हुन्छ ।बिषेशगरी बालबिवाह र छोरीहरुको शिक्षाको सम्बन्धमा तीन तहको सरकारले समन्वय नगरे समन्वयकारी नीति नआउने बताए ।मन्त्री शाहले भने,‘खास गरेर बालबिवाह र छोरीहरुको शिक्षाको सम्बन्धमा कानुनीरुपमा सबैलाई ‘राइट टु एजुकेसन’ छ । तर कुन उपाय छ, यसमा मेरो स्पष्ट धारणा छ–जबसम्म संघ प्रदेश र पालिकामा समन्वयकारी नीति आउँदैन ,समन्वय हुँदैन तवसम्म देशको विकास हुुँदैन । यदि देशलाई समृद्धि देश बनाउनुछ भने देशको नीनै तहको सरकारलाई मिलेर काम गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले कानुन बनायो स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने कानुन किताबमा मात्र रहन्छ ।’उनले सबैलाई आफ्नो तहबाट सबैले काम गर्न र कानुनको पालना गरी बालबिवाहमुक्त नेपालको सहयोग गर्न आग्रह गरे ।सोही कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद रञ्जुकुमारी झाले २०३० सम्म नेपाललाई बालबिवाहमुक्त बनाउने दाबी गरिन् ।उनले भनिन्,‘हाम्रो २०३० सम्म नेपाललाई बालबिवाहमुक्त बनाउने र दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्ने भन्ने छ तर पुग्ने अवस्था देखिएको छैन । किनभने रणनीति कार्यान्वयन भएको छैन । तीनै सरकारबिच समन्वय गरी पालना गर्नुपर्छ ।’
