काठमाडौंका केही स्थानमा संरक्षित चराहरुको खुलमखुल्ला रुपमा व्यापार मौलाएको पाइएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका जमल, इन्द्रचोक, स्वयम्भु, वालाजुलगायतका क्षेत्रका चराको अवैध व्यापार गरिरहेको पाइएको हो ।सरकारले संरक्षित तथा अन्य पंक्षीहरुको अवैध पालन, चोरी सिकार, ओसार पसार तथा व्यापार गर्न बन्देज लगाएको छ । तर अनुगमन संयन्त्र फितलो हुँदा चराको अवैध कारोबार बढेको पाइएको हो । उपत्यकामा कन्ठे सुँगा, लभबर्ड, तोपचरालगायत विभिन्न प्रजातिका आकर्षक चराहरुको व्यापार मौलाएको हो ।नेपालमा चराको व्यापार गर्न निषेध छ । सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ (साइटिस ऐन)अनुसार दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वा वनस्पतिको वा सोको नमुना अनुमतिबिना खरिदबिक्री गर्न, आफूसँग राख्न, किनबेच गर्न गराउन पाइँदैन । तर अवैध व्यापार रोकिएको छैन । चराविज्ञ डा.हेमसागर बराल नेपालमा चराको अवैध व्यापार धेरैबर्षदेखि भइरहेको बताउँछन् ।
‘चराको संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको हो तर राज्यका निकायहरु देखेर नदेखेजस्तो गर्छन । सडकमा खुलमखुल्ला ब्यापार हुँदा अनुगमन नै हुँदैन । पिंजडामा राखेर व्यापार भइरहेको छ,’ डा.बरालले भने,‘चरा पाल्नपनि इजाजतपत्र आवश्यक पर्छ । संरक्षित वन्यजन्तु वा पंक्षीहरु पाल्न नै पाइँदैन तर सम्बन्धित निकाय चुपचाप छ ।’
वन कार्यालयसहित, प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र पन्छी संरक्षण सम्बन्धी संघ संस्थाहरुले पनि अवैध व्यापारमा चासो दिन सकेका छैनन् । हाल काठमाडौंमा भइरहेको सुगाको व्यापारमा संलग्न अधिकांश भारतीय रहेका छन् । पिँजडामा राखेर सुगा बेच्नेको संख्या छ्यापछ्याप्ती भेटिने गरेको छ ।
सरकारले २०६८ मा जारी गरेको पन्छीपालन नीतिअनुसार कुखुरा, हाँस, बट्टाई, लौकाट, टर्की, परेवा, अस्ट्रिज, कालिज र च्याखुरा मात्र पालन गर्न पाइन्छ । अन्य चराहरू पाल्न नपाइने कानुनमा व्यवस्था छ । नीतिमा उल्लेख भए बाहेकका चराको व्यापार व्यवसाय गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ र। ऐनमा वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई अधिकतम १० लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रावधान राखिएको छ ।
कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपालमा निकुञ्ज विभाग, वन विभाग र मातहतका कार्यालय, डिभिजनल वन कार्यालय र प्रहरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
