नवलपुर , १७ मङ्सिर |
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी गर्न माग गर्न थालेपछि सङ्घीय सांसदको टोलीले जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) नेतृत्वको टोलीले जिल्लामा छलफल गर्दै निकुञ्ज ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ ।सभापति रावलले सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई संशोधन नगरी नियमावलीमात्रै संशोधन गरेकाले यस क्षेत्रका जनताको रायसहित सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिइने बताउनुभयो । “पुराना ऐनलाई समयसापेक्ष, नयाँ व्यवस्था अनुकूल तथा सङ्घीयता अनुकूल बनाउन हामीहरूले जोड दिएका छौँ |मुलुकमा जारी हुने कानुन अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने जनाउँदै उहाँले सङ्घीय सांसदले बनाएको तीन सय ४८ ऐन मुलुकमा जारी रहेको बताउनुभयो । “कति कानुन कार्यान्वयन गरे पनि हुने नगरे पनि हुने खालका भएका कारण कानुन दोहोरो परिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको विपरीत गएर नियमावली बन्ने यस्तो खालको अव्यवस्थित पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले पनि राष्ट्रियसभाले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनताको राय बुझ्न लागेको हो ।” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी कानुन दोहोरो भएको जनाउँदै उहाँले त्यस्ता कानुनका विषयमा पनि राष्ट्रियसभाले चासो दिएर सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न दबाब दिइने बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले जारी गरेको ऐनको परीक्षण गर्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले कानुन मुलुकको हितका लागि जनताको हितका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कानुन सरल हुनुपर्छ, जनतालाई राहत कसरी दिन सकिन्छ भन्ने खालको हुनुपर्छ, अझ भन्दा कानुन कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ।नवलपुरको कावासोती–१५ स्थित अमलटारीमा राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले नवलपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल, पर्यटन व्यवसायी, संरक्षणकर्मी, सामुदायिक वन समितिका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा राय सुझाव सङ्कलन गरेको हो । छलफलमा सहभागी अधिकांशले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ का कारण नवलपुरको विकास निर्माणको गति रोकिनुका साथै यहाँका बासिन्दाको जनजीविकामा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ सहित मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली साथै विभेदकारी कानुनका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले दुःख भोग्दै आएका स्थानीयको गुनासो छ ।कावासोती नगरपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडेर निर्माण गरिएका विभिन्न कानुनी अवरोधका कारण स्थानीयले मध्यवर्ती हटाउन आवाज उठाएका बताउनुभयो । निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्रको नियमावलीलाई संशोधन गरेर संरक्षण र जनतामैत्री बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उहाँले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन विभेदकारी भएको बताउनुभयो । नारायणी नदीले नवलपुरतर्फको जमिन कटान गर्दै धार परिवर्तन गर्दा निकुञ्जको सिमाना मानिएको नारायणी नदी नवलपुरतर्फ बग्न लागेपछि जनताको लालपुर्जा भएको जग्गामा पनि निकुञ्जले दाबी गर्दा धेरै जनताको उठिबास भए पनि जनताले राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
देवचुली नगरपालिका हरिप्रसाद न्यौपानेले स्थानीयको सहयोगले संरक्षण भएको निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीयवासी समस्यामा परेकाले जनताले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्दा उठाएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउँदा बस्तीभन्दा खोला माथि आउन लागेका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रप्रति वितृष्णा बढेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन सकेमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षणमा स्थानीय जागरुक हुनेछन् ।”गैँडाकोट नगरपालिका उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले मध्यवर्तीका कारण जनताले दुःख पाएको र विकास निर्माणमा अवरोध आएका कारण गैँडाकोटलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाइदिन आग्रह गर्नुभयो । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले निकुञ्जको ऐन र नियमावली संशोधनका विषयमा पटक–पटक छलफल भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन भएर संरक्षणसँगै विकासमैत्री पनि आउने कुरामा आशावादी रहेको बताउनुभयो । नयाँ ऐन र नियमावली आउँदा नदीजन्य पदार्थको दोहोरो मापदण्ड हटाएर निकुञ्जको समन्वयमा जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने तथा राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने विषयमा उहाँले जोड दिनुभयो ।संरक्षणकर्मी एवं होमस्टे महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमशङ्कर मर्दनियाले स्थानीय जनता रक्षक बन्दा निकुञ्जले पटक–पटक शून्य चोरी सिकार वर्ष मनाउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सहभागीले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीयस्तरमा पेसा व्यवसाय गर्न समस्या भएको, आफ्नै निजी जमिनमा लगाएको सुकेको रुख काट्न समस्या परेको, सडकसहित विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भएको जनाउँदै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
