जाजरकोट, २ कात्तिक |
प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ झुप्रा खोला किनारका वादी समुदायले ३६ वर्षदेखि दसँैको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विसं २०४४ देखि झुप्रा खोलाको बालुवा चाल्दै जीविकोपार्जन गरिरहेका वादी समुदायका लागि दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्व आएको अनुभूति हुन छाडेको छ ।देशमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि वादी समुदायको दैनिकमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । झुप्रा खोला किनारमा असुरक्षित घरमा झण्डै एक सय ५० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् ।उन्नाइस वर्षको उमेरमा भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माण हुन लागेकाले पुलमा मजदुरी गर्न आउनुभएको थियो लालपरा वादी । अहिले उहाँ ५५ वर्षको हुनुभयो । उतिबेला उहाँ पुलका लागि गिटी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । पुलको काम भइरहँदा रोजगारी पाइरहेकी लालपराको परिवार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि नजिकै रहेको खोला किनारमा बस्न थाल्यो ।खोला किनारमा सरेपछि उहाँले समुदायका अन्यले जस्तै खोलाबाट बालुवा निकाल्ने र गिटी कुट्न थाल्नुभयो । प्रशस्त बालुवासँगै मूल्य पनि राम्रै पाइने भएकाले जीविकोपार्जन गर्न खासै समस्या नहुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । पछिल्लो समय नदी र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन् मेसिनबाट हुन थालेपछि छाक टार्न धौधौ पर्न थालेको लालपराले गुनासो गर्नुभयो ।वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असार, साउन र भदौमा नदी तथा खोलाजन्य सामग्री निकासीमा रोक लगाउँदै आएको छ । यो तीन महिनाको अवधिमा अन्य ज्याला मजदुरीबाट छाक टार्दै आएको बताउँदै उहाँले यसबाट दसैँ खर्च गर्न नसकिने स्थानीय हिरा वादीले बताउनुभयो ।
राज्यले वादी समुदायका लागि कुनै योजना नबनाउँदा सदियौँदेखि आफूहरूले अन्य नागरिकसरह ढुक्कको जिन्दगी जिउन नसकेको कर्णाली प्रदेश वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छविलाल वादीले गुनासो गर्नुभयो । “बस्तीमा खानेपानीको उचित प्रबन्ध छैन । खोलाको पानी सोझै पिउनाले पानीजन्य रोगको जोखिम छ । वीरेन्द्रनगरलगायतका बजारमा आश्रित यो समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।तीन वर्षअघि वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको जनाउँदै छविलालले वादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइने उक्त सहमतिमा उल्लेख भएको बताउनुभयो । उक्त सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उहाँको भनाइ थियो ।“विसं २०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका वादी समुदायका नागरिकले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १८ दिनसम्म धर्नामा बसेपछि प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भए पनि कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन”, छविलालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सहमतिको दोस्रो बुँदामा वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थ प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सहमति कार्यान्वयन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले स्थलगत अनुगमनका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएको थियो ।
“सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयारबाहेक प्रदेश सरकारले कुनै सुरसार गरेको छैन । सहमतिअनुसार सरकारले वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम १० लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो”, छविलालले भन्नुभयो ।सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द थारुले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट सिफारिस गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताउनुभयो । वादी समुदायका समस्या समाधानका लागि सङ्घ र स्थानीय तहले धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सिमान्तकृत समुदायका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै सचिव थारुले वादी विद्यार्थीका लागि छात्राबास निर्माणलगायतका काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
