काठमाडौँ, ३ असोज |
स् विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत मुलुकमा चलेको दशवर्षे जनयुद्ध समाप्त भए पनि शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम बाँकी नै छन् । तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसकेको छ । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन ।पीडकलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपुरण दिने विषयमा राजनीतिक दलबीच पटक–पटक सहमति भएको छ । तर कानुन नबन्दा त्यसले मूर्तरुप पाउन भने सकेको छैन । त्यसयता गठन भएका सबै सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । शान्ति सम्झौताको एक पक्ष नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएका तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको पनि करिब नौ महिना बितिसकेको छ । अझै पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।दाहालले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सबैको सहमतिमा टुङ्ग्याउने पहल गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले सत्ता साझेदार र प्रमुखपक्षीसँग पटक–पटक छलफल गरिरहनुभएको छ । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अहिलेको सरकार र संसद्को मूल जिम्मेवारी भएको दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ ।माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराली सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट निष्कर्षमा पुर्याएर भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द्वको खतरालाई अहिले नै निराकरण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक नाघिसक्यो, अझै समस्या समाधान भएको छैन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलको सहमति पनि छ, तर विधिवतरूपले यसलाई टुङ्ग्याउन सकिएको छैन ।सांसद बरालीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार, संसद् र सांसदले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।“सरकारले जनताका हितमा गर्नुपर्ने कामहरू नीति–नियम बनाएर, ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ । उहाँसँग विसं २०२४ मा नेपाल राष्ट्रिय दलित जन विकास परिषद् जिल्ला सचिव, विसं २०२६ मा नेकपा पार्टी सदस्य, विसं २०३० मा नेपाल मजदुर पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष तथा विसं २०३८ देखि २०४७ सम्म सर्वहारा श्रमिक सङ्गठनमा रही काम गरेको अनुभव छ ।
सांसद बरालीले प्रतिपक्षले राष्ट्र र जनताको हितमा हुने कामलाई बिनाअवरोध सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनुभयो ।संविधान जारी भएपछि बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै सांसद बरालीले संविधानअनुसार कानुन परिमार्जन गर्न ल्याइएको नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित हुने क्रममा नै नियोजित ढङ्गले गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेर महत्त्वपूर्ण काम निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो । विसं २०४८ नेकपा एकता केन्द्रमा संलग्न सांसद बरालीले विसं २०५८ देखि लमजुङ इन्चार्ज, पोलिटब्यूरो सदस्य, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को केन्द्रीय सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्य भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो । जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन, साहित्य, लोक संस्कृति र रुपान्तरण अभियानमा योगदान पुर्याउनुभएका उहाँका नाटक, कविता र अनुसन्धानपत्रसमेत दर्जनौँ कृति प्रकाशित छन् ।सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा माओवादी पार्टीले सुरुदेखि नै जोड गरिरहेको सांसद बरालीको भनाइ छ । “विषयवस्तुअनुसार सांसदले सदनमा धारणा राख्ने हो । नेपालको संसद्मा आवेग र उत्तेजनामा आएर धारणा राख्ने तथा देखाउने गतिविधिलाई समयमै निदान गर्नुपर्छ”, सांसद बरालीले भन्नुभयो, “यस्ता गतिविधिमा समय खेर फाल्नुभन्दा आफ्नो मूल जिम्मेवारी पूरा गर्न सांसद प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सदनमा मर्यादित ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सांसद स्वयं सजग र सचेत हुनुपर्छ ।”
विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर सांसद प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्दै उहाँले जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुने खालका कानुन निर्माणमा सांसदले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले चालेका सुशासनका अभियानलाई सांसदले समर्थन गरेर सरकारलाई हौसला दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद बरालीले भ्रष्टाचार, अनियमतालगायतका विषयलाई सांसदले गम्भीरताका साथ उठाएर कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।जनता र देशको हितका सवाललाई संसद् र सांसदले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम अवस्था आइसकेको छ । यस अधिवेशनले सन्तोषजनक काम गर्न सकेन कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । सांसद आफ्नो पक्षमा बजेट पार्न मात्रै केन्द्रित रहेको भन्ने विषयमा निरपेक्षता नरहेको उल्लेख गर्दै सांसद बरालीले जनताको सरोकारलाई जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिए कसले दिने रु भन्ने प्रश्न उब्जने बताउनुभयो ।“जनताको सवाललाई चटक्कै माया मार्नुपर्छ भन्ने होइन, मतदाताको अपेक्षालाई ध्यान त दिनै पर्छ, तर त्यतिमात्रै होइन, प्रमुख कुरा कानुन निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
