काठमाडौँ, २८ भदौ |
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा बदलिँदो परिवेशअनुसार बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका मुद्दा समोवश गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ । बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकासका क्रममा बालबालिकाको सरोकारलाई समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सहभागीले बालबालिकाको शिक्षालाई जीवनउपयोगी बनाउनेदेखि यातायात सेवालाई बालमैत्री बनाउने, सामाजिक सशक्तीकरण, सुशासन, अर्थतन्त्रको विकासलगायतमा बालबालिकाका मुद्दालाई समावेश गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभएको थियो ।सोह्रौँ योजनामा सीपयुक्त र जनमुखी शिक्षा, प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान मावनस्रोतको विकास गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विद्यायस्तरमा शिक्षाको सहज पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, बालबालिका केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, सिकाइका लागि मर्यादित श्रम, बाल श्रमिकमुक्त मुलुक, बालबालिकामैत्री पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीको सुझाव छ ।
जीवनपयोगी सीपको विकास गरी सेवाको खोजीका लािग सक्षम बनाउने, बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, बालबालिकालाई वित्तीय साक्षरता र इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगका बारेमा सचेतना दिनुपर्ने विषयलाई आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय किशोर सञ्जाल नेपालका उपाध्यक्ष निर्देश सुवेदीले आवधिक योजनामा विपन्न, सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उनीहरुलाई वित्तीय तथा इन्टरनेटको प्रयोगसम्बन्धी सचेतना दिनुपर्ने बताउनुभयो ।डिजिटल अधिकार नेपालका कार्यक्रम अधिकृत अधिवक्ता सदीक्षा सिलवालले नीति निर्माणमा बालबालिकाको सरोकार समेट्नका लागि बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, बालबालिका, किशोरकिशोरी, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री नीति, कानुन, पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सामाजिक शाखाका प्रमुख रश्मी श्रेष्ठले आवधिक योजनाले बालमैत्री नीति, कानुन तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देशित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सिविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधानले १६औँ आवधिक योजनामा बालबालिकाका मुद्दालाई समावेश गर्नका लागि सरोकारवालासँगको छलफलको निष्कर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।
