त्रिवेणी (नवलपरासी), १५ भदौ |
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।जिल्लामा हुने सबै सरकारी कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको योजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा योजना नै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । विसं २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा जारी भएको संविधानले साविक नवलपरासीलाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा विभाजन गरेको थियो ।विभाजनसँगै नयाँ जिल्लाका रुपमा स्थापित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जिल्ला, प्रदेश र सङ्घ मातहतका कार्यालय स्थापना हुने क्रम बढ्यो तर सबै कार्यालय भाडाका घरमा रहनुपर्ने बाध्यता रह्यो । विकल्पमा नयाँ जिल्लाको सदरमुकामलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाअनुसार कावासोतीमा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याइएको थियो । उक्त स्थानमा जिल्लामा रहने सबै कार्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढेको थियो ।सोहीअनुसार विसं २०७६ वैशाख सात नमूना सदरमुकाम निर्माणको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । हालसम्म सदरमुकामको काम अघि बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले बताउनुभयो ।नवलपुरको गौरवको योजनाका रुपमा रहेको यो योजना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ । “सरकारले नयाँ जिल्लालाई स्थापित गराउने तत्परता नदेखाएजस्तो लाग्यो, न आवश्यक बजेट, न कुनै काम अघि बढेको छ । नमूना सदरमुकामको काम अघि बढ्न नसकेपछि गत आइतबार जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरको समन्वयमा जिल्लाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए ।जिल्लाको महत्वपूर्ण योजना अघि बढ्न नसक्दा आम समुदायमा समेत निराशा छाएपछि यसको कामलाई अघि बढाउ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य रोशनबहादुर गाहाले बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, सदरमुकाम निर्माणमा पहल गरिदिन भनेर, योसँगै जिल्लाका अन्य ठूला योजनाले समेत गति लिन सकेका छैनन्, केन्द्रको नजरमा नवलपुर ओझेलमा प¥यो ।करिब रु १६ अर्ब लागतमा नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो । भवन निर्माण कुन ढङ्गबाट अघि बढाउने अझै अन्योलता रहेको छ । सुरुमा एकीकृतरुपमा सबै कार्यालयको सेवा एकै स्थानबाट दिने गरी भवन बनाउने योजना रहेको थियो । पछि उस्तै प्रकारका सेवाका प्रकृति भएका दुई कार्यालय जोडेर भवनको डिजाइन तयार पारिएको थियो ।सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले सोहीअनुसार काम अघि बढाउने जनाएकामा बहुवर्षीय योजना कायम गराउन नसक्दा काम अघि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा सङ्घ मातहतका १६ र प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । साथै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथि गृह, आवास गृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्कलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।योजना प्रारम्भ भएको चार वर्ष बित्दासमेत निर्माणस्थलमा कच्ची बाटो बनाउने कामबाहेक हालसम्म कुनै कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यता जिल्लामा रहेका सबै सरकारी कार्यालय अहिले पनि भाडाकै घरमा रहेका छन् । यसले एकातर्फ खर्च बढेको छ भने व्यवस्थित कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असहजता हुने गरेको जिसस प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
