२३ माघ, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमीक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यक्ता रहेको बताउनु भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सोमवार अवलोकन गर्न पुग्नुभएका उहाँले कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयोे । यस पटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरु गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका लागि सरकारी वकील रमहान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमीक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यक्ता छ । सो कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यसअघि साधारण श्रोत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा निर्णय गरेको थिएँ । त्यसले केही मद्दत पुगेको थियो । यो पटक त्यो भन्दा राम्रो गर्ने मेरो इच्छा छ । तपाईहरुको सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन
गरिएका कार्यउपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सिंहदरबारमा त्यसखालको इकाइ राख्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकीलबाट हिरासत, कारागार, बालसुधकार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेपनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म बिस्तार गर्नका साथै तिनको स्तरोन्नति गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
