लमजुङ,२२,साउन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल लमजुङमा सञ्चालन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) सँगको सम्झौता खारेज गरेको छ । गैरसरकारी संस्थासँगको व्यवस्थापन सम्झौता खारेजसँगै अस्पतालको सबै व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०७७ कात्तिक २७ मा ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्झौता खारेजी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ३ महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न एचडीसीएसलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्पताल व्यवस्थापनका विषयमा सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको हो । सम्झौता भंग गर्दै अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयले एचडीसीएसलाई पठाएको पत्र बिहीबार आइपुगेको अस्पताल प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए । ‘प्रदेश सरकारबाट पत्र प्राप्त भएको छ । हामी हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जान्छौं उनले भने ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा स्वास्थ्य सेवाजस्तो नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा सरकार आफैंले जिम्मेवार वहन गर्ने बताएको छ । अस्पतालले दिंदै आएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको, अस्पतालको सेवा महँगो भएको जनगुनासो आएको, अस्पतालले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएकोलगायत आरोपसहितको टिप्पणी पत्र पठाएको अस्पतालले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग गरिएको सम्झौता भंग गरेर हालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतमा रहने गरी ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि ६० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरी विशेषज्ञ सेवासमेत प्रदान गर्दै आएकोमा सरकारले अस्पताल चलाउँदा यसले दिने सेवाबारे नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् । सम्झौताअनुसार २०८२ सालसम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडीएसले लिएको थियो । अभियन्ता गमप्रसाद गुरुङले एचडीसीएससँगको सम्झौता खारेज गरेर सरकार आफैंले लिने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘लमजुङे जनताको सर्वोपरि हितलाई हेर्दा यो निर्णयले हाल अस्पतालले दिँदै आएको सेवा र सुविधालाई निरन्तरता दिन कठिनाइ हुने आशंका छ । सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सच्चाओस्’ उनले भने । अभियन्ता खेमजंग गुरुङले नेपालकै उत्कृष्ट अस्पतालको रूपमा चिनिने जिल्ला अस्प्ताल लमजुङलाई सरकारी नाममा ‘भूतबंगला’ बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यले नै लिनुपर्छ, यसमा दुविधा छैन । तर, लमजुङ अस्पतालले अहिलेसम्म उपलब्ध गराइरहेको सेवाभन्दा बढाउने सम्भावना छैन उनले भने ।
हाल ६० बेडको जिल्ला अस्पतालमा ५ विशेषज्ञ डाक्टर, ३ मेडिकल अफिसर र स्वास्थ्यकर्मीसहितका अन्य ८१ कर्मचारीलाई एचडीसीएसले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सरकारीतर्फ छात्रवृत्ति करारका ३ मेडिकल अफिसर र २ डेन्टल सर्जन मात्रै छन् । जिल्ला अस्पतालले वार्षिक करिब १५ करोड बराबरको सेवा दिँदै आएको छ । सम्झौता खारेज गरिएसँगै अस्पतालले भौतिक तथा चल अचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । अस्पतालमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायले सहयोग गरेका धेरै उपकरण छन् । २०३२ सालमा १५ शय्यामा स्थापना भएको अस्पताल २०५८ मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०५८ मा नेपाल सरकारको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीतिअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) र लमजुङे नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौता अनुसार सुरुमा ५ वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो । सरकारले त्यसपछि एचडीएससँग मात्रै सम्झौता गरेको थियो । एचडीसीएसले सञ्चालन गर्दै आएको यस अस्पतालको संरचनादेखि सबैखाले मेसिनरी सामानहरू एचडीसीएसले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसमा सरकारका नियमित कार्यक्रम भने सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यो अस्पताल संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको थियो ।
