संसदीय छानबिन समितिले ‘दोषी नदेखिएको’ प्रतिवेदन दिएको आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री पदमा पुनः जनार्दन शर्मालाई नियुक्ति दिएका छन् । शर्मामाथि बजेट वक्तव्यमा करका दरहरु हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको मुख्य आरोप थियो । सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहीका दृष्टिले सार्वजनिक रुपमा शंकारहित तवरमा उनी निर्दोष छन् भन्ने पुष्टि हुन नसकिरहेको अवस्थामा शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति दिएर प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जोखिमपूर्ण कदम उठाएका छन– खासगरी चुनावका मुखमा । संसदीय समिति जुन सीमामा बसेर अध्ययन गर्याे र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन दियो त्यसले मन्त्री शर्मा माथिका आरोपहरु पुर्णत निराधार छन् भन्ने देखाउँदैन । संसदीय समितिले आफनो सीमा भित्रको अध्ययनबाट उनलाई दोषी भन्न नसकिने प्रतिवेदन दिएको मात्रै हो । अझै पनि यस मामिलामा कानुनी र प्रशासनिक रुपमा पनि थुप्रै प्रश्नहरु उठ्न सक्छन्, जसको अध्ययनमा शर्माले सहयोग पुर्याउनुपर्ने हुनसक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘एम अधिकारी’ प्रकरणमा सत्तापक्षसँग भित्रभित्रै सहमति गरेको होइन भने राजनीतिक रुपमा पनि यसबाट चुनावको मुखमा सत्तापक्षको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग थप टकराव उत्पन्न हुनसक्छ । वजेट वक्तव्य तयार गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दरहरु हेरफेर भएको प्रकरण सार्वजनिक हुनु अघि पनि अर्थमन्त्री शर्मा माथि प्रशस्तै प्रश्नहरु थिए । सबभन्दा चर्को आरोप मुलुकको आर्थिक र वित्त नीति सहित समष्टिगत आर्थिक प्रणालीका आम मान्यता प्रति उनी सामान्य साक्षर पनि छैनन् भन्ने थियो । यस बाहेक ठूलो संख्यामा मानिसहरु प्रभावित हुने बीमा क्षेत्र र रुग्ण उद्योगको उपचारका नाममा ल्याइएको जग्गा बेच्न पाउने छुट जस्ता कामहरुले मन्त्री शर्मा माथि सार्वजनिक रुपमै पनि प्रश्न उठाएकै थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था कता जाने भन्ने कुरा समग्र प्रणालीको नेतृत्व कसले, कसरी गरिरहेको छ भन्नेमा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माको व्यक्तित्व, सार्वजनिक पहिचान र विगतको व्यवाहारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्न बलियो आत्मविश्वासपूर्ण नेतृत्वको व्यवाहार अपेक्षित थियो, जुन पुरा भएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसंग उनको द्वन्द्व ‘एम अधिकारी’ प्रकरणमा मात्रै सीमित थिएन । देशको ढुकुटीको जिम्मा लिएर बसेका एउटा स्वायत्त निकाय माथि उनको सल्लाह माग्ने हस्तक्षेपपूर्ण शैली सिमाभन्दा बाहिरसम्म पुगेको थियो । यसमा मुलुकको वित्तिय कानुन र प्रणालीले तय गरेको लक्ष्मण रेखाको मन्त्री शर्माले प्रस्टतः उल्लघन गरेका थिए । यसमा शर्मालाई सर्बोच्च अदालत स्वयंले उनको सीमा सम्झाएको थियो । यति गम्भीर प्रश्नहरु उठेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ती प्रश्नहरु मार्फत् व्यक्त जनभावनामाथि वेवास्ता गर्दै शर्मालाई पुनः सोही पदमा नियुक्ति दिएका छन् । यसबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीले जनगुनासो सुनुवाइ हुने अपेक्षा राख्छ र सरकार लोकपृय मतलाई वास्ता गरेर मात्रै अघि बढ्छ भन्ने मान्यतामा कुठाराघात भएको छ । त्यति मात्रै होइन, यसबाट बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण, अर्थतन्त्रका वाह्य र आन्तरिक चुनौति सामना गर्न वर्तमान अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति समेतलाई ख्याल गरेर अघि बढ्न अर्थ मन्त्रालयमा सार्वजनिक जीवनमा पत्याइएको योग्य र विश्वसनीय व्यक्ति पुग्ने अवसर थियो, त्यो पुरा भएन । हाम्रो आर्थिक अवस्था कुनै पनि क्षण थप संकटमा पर्न सक्छ भन्ने सर्वसाधारणको भय ब्यवहारबाटै हटाउने एउटा मौका सरकारले गुमाएको छ ।
