काठमाडौं,१०,साउन  ।

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले सार्वजनिक पद धारण गर्न न्यूनतम उमेरको प्रावधान राख्नेकुरा अवैज्ञानिक भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले युवाहरुलाई उमेर नपुगेकै कारण कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्नबाट वञ्चित गर्नु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले नयाँ पुस्ताले हरेक कुरामा सक्षमतापूर्वक नेतृत्व दिनसक्ने भन्दै युवाहरुलाई न्यूनतम उमेर भनेर राख्नुको तुक नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक पदमा रहेर युवाहरुलाई काम गर्नका लागि न्यूनतम उमेर तकेकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै शैक्षिक योग्यता, अनुभव भएमा काम गर्नबाट वञ्चित गराउनु नहुने बताउनु भयो । सांसद पाण्डेले सक्षम र योग्यता पुगेका युवाहरुलाई बुढ्यौली भएन भनेर रोक्नु उचित नभएको भन्दै कुनैपनि ठाउँमा अरु योग्यता र अनुभव पुग्छ भने न्यूनतम उमेर तोक्ने गरेर कुनैपनि नीति निर्माण गर्नु नहुने बताउनु भयो । समावेशिताको कुरा जुन ढंगबाट भनिएको छ, त्यहाँ कार्यान्वयन, परिचालन गर्ने कुरा छ त्यसमा एकपक्षीय हिसावबाट मात्रै गरेर हुन्छ ? यो प्रश्न अहिले पनि छ । त्यसैले समावेशिताको कुरा हरेकपटक उठाउन नपर्ने ढंगबाट सरकारले आफ्ना दस्ताबेज सारोस् भन्ने आग्रह गर्दछु । नयाँ पुस्ताले हरेक कुरामा सक्षमतापूर्वक नेतृत्व दिनसक्छ । त्यसले गर्दा युवाहरुलाई हामीले कुनैपनि ठाउँमा बेला भएको छैन भनेर उमेरकै कारणले उनीहरुलाई पछाडि राख्ने काम गर्नुहुँदैन । अहिले थुप्रै विधेयकमा न्यूनतम उमेर यति हुनैपर्ने भनेर यसको लजिक के हो ? मैले त्यसको जवाफ पाइरहेको छैन । शैक्षिक योग्यता, अनुभव, अधिकतम उमेर त ठिकै छ तर न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष नै किन ? एउटा ३४ वर्षको युवाले म यो काम गर्न सक्षम छु भनेर अरु सबै योग्यता पुग्यो भने बुढ्यौली कारण नपुगेकाले सक्षम छैनौ, योग्य छैनौ, भनेर हामीले जुन भनिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाल सरकारलाई मेरो आग्रह हामीले अधिकतम उमेर राख्न आवश्यक छ भने राखेर जाआंै, तर कुनैपनि ठाउँमा अरु योग्यता र अनुभव पुग्छ भने न्यूनतम उमेर यति हुनुपर्ने भन्ने नीति, नियम नराखौँ । हामीले संसदमा आएर नीति निर्माण बनाउन सक्ने, तर हामीले बनाएका नीति निर्माणबाट खोलिएका कार्यालयमा उमेर नपुगेर सक्षम नहुने भन्ने कुरा पुनःविचार गर्नुपर्छ । सांसद पाण्डेले संविधानद्वारा नीति निर्माण गरेर खेलिएका कार्यालयहरुमा उमेर नपुगेकै कारण सक्षम नहुने भन्ने कुरामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले समावेशिताको कुरा एकपक्षीय रुपमा गर्न नमिल्ने भन्दै समावेशिताको कुरा हरेकपटक उठाउन नपर्ने ढंगबाट सरकारले आफ्ना दस्ताबेज अघि सार्नुपर्ने बताउनु भयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here