काठमाडौं,२,साउन  ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्रेक लागेको बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया पुनः सुरु हुने भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सम्बन्धमा विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको मान्यता स्वतन्त्र र विज्ञ समूहबाट यस आयोजनाको अध्ययन होस् भन्ने छ । सोहीकारण प्राधिकरण आफैंले विज्ञ समूह गठन नगरी मन्त्रिपरिषद्‍बाटै गराउने निर्णय भएको हो । पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् जाने यो प्रस्तावका आधारमा निगजढ विमानस्थलको अध्ययन गरी सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन हुनेछ ।

महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार यो समूहले सर्वोच्चको फैसलाको मर्म र विमानस्थल आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनले समिति गठन गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाबाट विमानस्थलको चारकिल्ला तोक्ने, रुख कटानका लागि नेपाली सेनासँग भएको सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनसहितका प्रक्रिया रद्द भएका छन् ।  विज्ञ समूहले दिने प्रतिवेदनसँगै बाँकी सबै काम नयाँ प्रक्रियाबाट थाल्नु पर्ने उनले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजगढ विमानस्थललाई २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी र स्रोतको प्रस्ताव गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति अहिले पनि सक्रिय छ । लगानी बोर्डमार्फत यो समिति गठन भएको हो । यो आयोजनाको पूर्वतयारीका काममै बढी अलमल भएका कारण लगानीकर्ता आइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । सोहीकारण बेलाबेला सरकारले स्वयंले विमानस्थल बनाउनु पर्ने प्रस्ताव समेत उठ्ने गरेको छ ।

१८ असारको दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्र निजगढ पुगेर प्राधिकरणलाई दुई धावनमार्गसहितको विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिए । उनको साथमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सबै शीर्ष नेता उपस्थित थिए । सोमबार समितिको छलफलमा भाग लिँदै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनले आफू गदगद भएको बताए । यसले आयोजनाप्रति वर्तमान सरकारको प्रतिवद्धता स्पष्ट भएको छ । छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ‘निजगढ विमानस्थल वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘कम वातावरणीय क्षतिमा आयोजना अगाडि बढ्छ, जति रुख काटिन्छ, त्यसका भरपाइ हुन्छ ।’

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले पुनः गति लिँदै गर्दा विगतमा भएका गल्ती भने सच्याउनु पर्नेछ । प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी विगतमा कतिपय विषय बुझाउन नसक्दा समेत आयोजना बढी विवादमा आएको स्वीकार गर्छन् । नेपाल सरकारले निजगढमा एयरपोर्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थिएन । तर, २०६६ सालमा ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा भने यो विषय प्रवेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण नै नगरेका कारण एयरपोर्ट सिटी नबन्ने भएपनि यसबारे बुझाउन नसकिएको महानिर्देशक अधिकारी स्वीकार गर्छन् । सरकारले विमानस्थल क्षेत्र भनेर निजगढमा ८ हजार हेक्टर जमिनलाई चार किल्ला तोकेको थियो । यो आयोजना दीर्घकालिन आयोजना भएकाले तत्काल सबै क्षेत्रमा संरचना नबन्ने हुँदा जंगल नास हुँदैन भन्नेबारे समेत सरकारले निश्चिन्त पार्न सकेको थिएन । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा त्रुटी भेटिएपछि यो आयोजनाको प्रक्रियामा प्रश्न उठेको थियो । यी विषय भने नयाँ प्रक्रियामा सच्याउनु पर्ने देखिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here