काठमाडौं,३२,असार  ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्णकुमारी सुवेदी सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै मेहनत गरेर सहमती जुटाएकोे प्रावधानहरु हटाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ ।

सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धि ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरु हटाएर सो सम्बन्धि संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको दावी गर्नु भयो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले बुबाको पहिचान नखुलेको सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिने सो समितिले सहमती जुटाएको प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । राज्यले कोही पनि नागरिकहरु नागरिकको हकबाट बञ्चित हुनु हुँदैन भनेर लेखेको विषय पनि छ । त्यसकारण हामीले चर्चा गरेको विषय यहाँ यो नागरिकता विधेयकमा आएको विषय आमाको नामबाट बच्चालाई नागरिकता दिने विषय, यो विषय धेरै छलफलको विषय बनेको थियो । सो घोषणाको विषयमा । कसरी स्वघोषणा गर्ने महिलाले  भन्ने विषय उठेको थियो । बाबुको पहिचान नभएका बच्चाहरुको आमाले सो घोषणा गरेर उसले नागरिकता पाउने विषयमा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने विषय पनि हामीले सुन्नमा आएको हो । र, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको तर्फबाट गरिएको मेहनत गरिएको थियो । धेरै छलफल गरेर त्यसलाई समृद्ध बनाउने काम गरिएको थियो । कतिपय ती विषयहरु अहिलेको विधेयकमा छुटेका छन । म स्मरण गराउन चाहन्छु । र, ती छुटेका विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? हिजो समितिका गरेका निर्णयहरु किन आज समावेश हुन सकेनन ? यसलार्य कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ  म सरकारलाई स्मरण गराउनु चाहन्छु । र, हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई पनि नागरिकताको सुनिश्चिता दिनुपर्छ भनेर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा उनीहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर पहिलो संविधान सभामा पनि हामीले सो विषयमा धेरै छलफल गरेका थियौं । यो विषयमा पनि राम्रा छन । अघिल्लो समितिले असाध्यै मेहनतका साथ समृद्ध गरेर ल्याएका विषयहरु पनि सम्बोधन गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । सांसद सुवेदीले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने प्रावधानबाट पनि सरकार पछि हटेको गुनासो समेत गर्नु भयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here