काठमाडौं,२७,असार ।
लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने भएको छ । बोर्डले लगानीयोग्य, विश्वसनीय, दीगो एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूपका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना पूर्वतयारीसहित परियोजना बैंकमा सूचीकृत गर्न कार्यविधि बनाउने भएको छ । सोही क्रममा कार्यविधिमा विभिन्न सरोकारवालाबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सोमबार कार्यशाला आयोजना गरिएको छ । कार्यशालामा विभिन्न मन्त्रालय, दातृ निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागि थिए ।
उक्त कार्यविधिले परियोजना बैंक स्थापनामा परियोजना पहिचान, छनोट तथा श्रेणीकरण, मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरणका चरणहरू समावेश गरेको छ । कार्यविधिले परियोजनाको पहिचान, छनोट र प्राथमिकीकरण मूलतः पारदर्शी ढंगले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘परियोजना बैंकबाट हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरू विकासमा एउटा मापदण्ड स्थापित गर्नेछौं । जसले प्रमाणिक आधारमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन र जोखिमहरू कम गर्न मद्दत गर्नेछ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने ।
उनका अनुसार परियोजना बैंकले प्राथमिकताका परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन सहुलियत ऋण, मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) तथा अन्य प्रोत्साहनका लागि सरकार एवं दातृ निकाय र विकास वित्त उपलब्ध गराउने संस्थाहरूसँग छलफल अघि बढाउने छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले परियोजना विकास बहुविधागत कार्य भएकाले परियोजना पूर्वतयारीमा ठूलो गृहकार्य आवश्यक पर्ने बताउँदै परियोजनाको राम्रो तयारीले परियोजनाको जीवनमा आउन सक्ने जोखिम कम गर्न सकिने धारणा राखे । स्पष्ट र पारदर्शी मानकका आधारमा परियोजनाको छनोट, श्रेणीकरण र प्राथमिकीकरण गरी परियोजना बैंकमा समावेश गरिनेछ । परियोजनाको प्राविधिक, वित्तीय, सामाजिक तथा वातावरणीय दीगोपना लगायतलाई छनोटका आधार मानिएको छ । त्यस्तै, परियोजना पूर्वतयारीका आधारभूत पक्षहरू जग्गा अधिग्रहण वा राइट अफ वे क्लियरेन्स, वित्तीय जोखिम, डिजाइन तथा निर्माण जोखिम, सञ्चालन एवं मर्मतसम्भार जोखिम र बजार तथा मागको जोखिमका आधारमा परियोजनाको मूल्यांकन र प्राथमिकीकरण गरिनेछ ।