काठमाडौं,३,असार  ।

नेपालले भारतमा साढे ३०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्न थाले पनि देशभित्रको खपत दरले उत्पादित सबै बिजुली उपयोग हुने अवस्था छैन । त्यसैकारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भारतले थप बिजुली निर्यातको अनुमति दिने र खपत नहुने सबै बिजुलीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिनेमा आशावादी छ ।तर, भारतले गरेको ढिलाइ र अर्घेल्याइँका कारण ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यो वर्षायाममा एक युनिट पनि बिजुली खेर नफाल्नुपर्ने अवस्था आउनेमा निश्चिन्त हुन भने सकेको छैन ।मन्त्रालयका अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब २ हजार २०० मेगावाट नाघिसकेको छ । वर्षायाममा नदीको सतह बढ्ने भएकाले सबैजसो जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।तर, नेपालले अधिकतम् साढे १७ सय मेगावाटसम्म मात्रै बिजुली खपत गर्न सक्छ । अझ रातको समयमा विद्युत खपतको दर करिब १ हजारदेखि १ हजार २०० मेगावाटसम्म झर्छ । यही कारण नेपालले वर्षायाममा रातको समयमा ठूलो परिमाणमा बिजुली भारत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।तर, अहिलेसम्म भारतले करिब ३६४ मेगावाट मात्रै बिजुली भारत निर्यातको लागि अनुमति दिएको छ । अहिले नै अनुमति पाएजति बिजुली भारत गइरहेको छ । अझ मध्य वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत हुन सक्ने अवस्था छैन ।नदीमा बाढी हट्ने भएकाले असोजदेखि मध्य मंसिरसम्म प्राधिकरणलाई उत्पादित सबै बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न सकस छ । प्राधिकरणका अनुसार विशेषगरी मध्यवर्षायाम र दशैं–तिहारको समयममा राति बिजुली खरेर फाल्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । तर, त्यो बिजुली कति परिमाणको हुन्छ भन्ने यकीन छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतमा थप बिजुली निर्यातको अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, २२ मेगावाटको चिलिमे, २९ मेगावाटको लिखु ‘ए’ र २३ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजना अनुमति पाइने अपेक्षामा रहेको उनी बताउँछन् ।प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचेको विद्युत् गत १९ जेठबाट भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको थियो । भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो । त्यसलगत्तै विद्युत प्राधिकरणले थप ४ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो ।प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्यमर्स्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मर्स्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ बाट उत्पादित ५१ मेगावाट विद्युत दैनिक रुपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ स्वीकृति पाएका सबै आयोजनाको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री हुन थाल्नु दुई मुलुक बीचको विद्युत व्यापारका लागि कोशेढुंगा भएको बताउँछन् । आगामी दिनमा थप विद्युत निर्यातको लागि स्वीकृतिका लागि भारतीय पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र यसको नतिजा छिट्टै देखिनेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।आईएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली अन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा विद्युत बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा छ ।विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रति युनिट बिक्री दर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात गरिन्छ ।प्राधिकरणकोतर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)ले गर्छ । एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ ।

प्राधिकरणले हिउँदमा आयात गरेको विद्युतको प्रतियुनिट औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ७ पैसा छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म भारत निर्यात गरेको विद्युतको प्रतियुनिट औसत दर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । भारतबाट महँगोमा विद्युत आयात गरेको र अहिले सस्तो दरमा बिक्री गरेको भन्ने सांसदको प्रश्नको बुधबार संसदमा जवाफ दिंदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयातको दरभन्दा अहिलेको निर्यातको दर महँगो रहेको बताएकी थिइन् ।

भारतीय बजारमा पुगेको बिजुलीले राम्रो मूल्य पाइरहँदा वर्षायाममा अझै सयौं मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने जोखिम टरेको छैन । तर, ऊर्जा मन्त्रालय पनि वर्षायाममै माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेमा आशावादी छ ।विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा बढ्दो चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप ऊर्जाका जानकारहरुले लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गत २७ वैशाखमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका आयोजनाको बिजुली पनि भारतले नकिनेको बताएका थिए ।अहिले भारतमा ऊर्जा संकटको अवस्था छ । पूर्णरुपमा नेपाली लगानीमा बनेका ठूलो आयोजनाबाट बिजुली लिने निर्णय गर्न कुनै लामो अध्ययन आवश्यक पर्ने थिएन । तर, भारतले तामाकोशीमा अनेक बहाना बनााएर अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सिभिलतर्फको ठेक्का पाएको माथिल्लो तामाकोशीमा परियोजनाको परामर्शदाता र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको काम भारतीय कम्पनीले गरेको थियो । महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त अमेरिकी लगानीको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना पनि सिनो हाइड्रोले नै पुनर्निर्माण गरेको हो ।चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतको लिखित नीति भने छैन । भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ (१४ फागुन २०७७) जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनेको छ । यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी भएका आयोजनाको बिजुली भारत जानबाट रोकेको छ ।‘नियन्त्रण’ शब्दलाई आधार बनाएर चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोक्न खोजेको ऊर्जाका अधिकारीहरूको आशंका छ । ‘आयोजनास्थल निर्माण भएपछि ठेकदारको नियन्त्रण नरहने भएकाले के आधारमा नेपालको बिजुली रोकिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ एक अधिकारी भन्छन् ।

भारतले रोकिरहेको तामाकोशी पूर्णरुपमा नेपालको लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनामा सरकारको १२ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब ८० करोड र नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब रुपैंया लगानी छ ।१० अर्ब ५९ करोडको स्वपुँजीसहितको यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४ अर्ब ३४ करोड, नेपाल टेलिकमको ६३ करोड, नागरिक लगानी कोषको २१ करोड, राष्ट्रिय विमा संस्थानको २१ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष र बचतकर्ताको १ अर्ब ८२ करोड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ४० करोड, कर्जा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीको ३० करोड, दोलखाका स्थानीयको १ अर्ब ५ करोड र सर्वसाधारणको १ अर्ब ५८ करोड सेयर पुँजी छ ।न्यूखिम्ती सबस्टेसनमा जोडिएकाले तामाकोशी आयोजनाको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको ४०० केभी प्रशारण लाइनबाटै भारत लैजान पनि सहज छ ।प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार केही वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन हुने करिब ३३ सय मेगावाट विद्युत पनि किन्नुपर्छ ।६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेऊ वा तिर’ (पीपीए मोडालिटी) मा सम्झौता गरेको छ । यसकारण वर्षायाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ । त्यसो हुन नसके अर्बौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम छ ।

प्राधिकरणले विद्युत बढी भएमा आफ्नो स्वामित्वको आयोजनाहरूको बिजुली खेर फालेर जरिवाना तिर्ने अवस्था टार्ने गरेको छ । आयोजनाहरू बनेर बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिकरण दबाबमा पर्दै गएको छ । भारतले चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली नलिए धेरै बिजुली खरेर गएर प्राधिकरणले सम्भावित वित्तीय लाभ गुमाउनेछ ।नेपालको विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो । चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार समझदारी भएपनि भारतकै बाटो लैजानुपर्ने जटिलता छ । यस्तो अवस्थामा भारतले तामाकोशीलाई भारतीय बजारमा अनुमति दिएर यो वर्षको सबै चुनौती व्यवस्थापन हुने आशामा प्राधिकरणका अधिकारीहरु छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here