काठमाडौं,२०,जेठ ।
हदम्यादको सम्बन्ध कसूरको गाम्भीर्यसँग हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिताले १० वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने कसूरलाई जघन्य अपराध भन्नुपर्छ भनेको छ । संहिताअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसूरमा जन्मकैद र मानव बेचबिखनमा २० वर्ष कैद हुन्छ, त्यसमा हदम्याद हुँदैन ।जघन्य अपराधमा सबैभन्दा धेरै सजाय जन्मकैद हुन्छ । तर, जबर्जस्ती करणीमा एक वर्षमा उजुरी आयो भने जघन्य अपराध हुने, त्यो नाघ्यो भने उजुरी पनि नलाग्ने अवस्था छ । त्यो आफैंमा मिल्दो छैन । सजाय र हदम्यादको अनुपात जबर्जस्ती करणीको कसूरमा मिलेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यो मिल्दो छैन । भारतमा तीन वर्षभन्दा माथिको कसूर छ भने हदम्याद नहुने भन्ने छ । हदम्याद खासमा ‘विश्रान्तिको सिद्धान्त’ अनुसार आएको हो । यो भनेको तपाईंले कुनै गलत काम गर्नुभयो र जिन्दगीभरि जहिल्यै पनि उजुरी लाग्ने भयो भने मानिस सधैं त्रासमा बस्ने भयो भन्ने हो ।
कसैलाई दुई चड्कन हानेको तर २० वर्षपछि पनि मुद्दा लाग्ने भयो भने जीवनभरि तनाव हुनेभयो । त्यस कारणले निश्चित अवधिपछि उसलाई शान्तिका साथ बस्नका लागि विश्रान्तिको सिद्धान्त भनेर हदम्याद लिएर आएको हो ।तर अहिले यसका विरुद्ध बेलायतमा नयाँ सिद्धान्त आएको छ, ‘क्राइम डु नट रन अगेन्स्ट टाइम ।’ अर्थात्, समयले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सिद्धान्त छ । र, बेलायतले के गरेको छ भने देवानी मुद्दामा हदम्याद लाग्छ, सानातिना झापड हानेको जस्तो कुरामा हदम्याद लाग्छ । तर, गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा हदम्याद लाग्दैन ।
यो विश्रान्तिको सिद्धान्तको विरुद्धमा आएको सिद्धान्त हो । मानिसको हत्या, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा समयलाई देखाएर छुट हुनुहुँदैन भन्ने यसको निष्कर्ष हो । क्यानडा, श्रीलंका, बंगलादेश जस्ता देशहरूमा पनि यो सिद्धान्त छ । अमेरिकामा चाहिं प्रान्तपिच्छे फरक प्रावधान छ । त्यहाँको ३० भन्दा बढी प्राप्तमा हदम्याद नलाग्ने भन्ने छ ।हदम्यादको कुरा गर्दा १० साउन २०७४ मा भएको निर्मला पन्त प्रकरणमा ‘जस्टिस फर निर्मला’ भनेर देशभर अभियान चल्यो । तर, यो घटनाको कुरा गर्दा आज त्यसमा हत्या पनि छ, तर रेपको मात्र केसमा हदम्यादको कारणले लागू नहुने भयो । हत्याको कुरामा अनुसन्धान र कारबाही हुनेभयो । तर, हदम्याद नाघेकाले जबर्जस्ती करणीमा कानूनी प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा हदम्याद लगाउन हुँदैन ।
बलात्कार भनेको लैंगिक र पुरुषले महिलालाई गर्ने हिंसा मात्रै होइन । यो एउटा वर्गीय हिंसा पनि हो । बलात्कार कस्तो ठाउँमा भइरहेको हुन्छ भने एउटा हाकिमले आफ्नै कर्मचारीलाई गरिरहेको हुन्छ, अथवा एउटा अभिनेताले भर्खरै आइरहेको कलाकारलाई गरिरहेको हुन्छ । अथवा, शिक्षकले आफ्नै विद्यार्थीलाई गरेको हुन्छ ।बाबु, काका, दाजुले आफ्नै घरको बहिनी, छोरीलाई गरिरहेको हुन्छ । अथवा, हालै चर्चामा भएको घटनामा जस्तो सौन्दर्य प्रतियोगिताका सञ्चालकले प्रतिस्पर्धीलाई गरेको हुन्छ । जमिनदारले आफ्नै खेतमा काम गर्ने मजदुरलाई गरेको हुन्छ ।
त्यसकारण बलात्कारको घटनामा लैंगिक त छँदैछ, प्रभुत्वको प्रभाव पनि हुन्छ । त्यसैले जबर्जस्ती करणीको केसमा आज घटना भएको छ, भोलिपल्टै उजुरी पर्छ भन्ने हुँदैन । पीडकले दबाउन हरसम्भव प्रयास गरेको हुन्छ ।
अनि बलात्कार जस्तो अपराध भइसकेपछि त्यसबाट ‘ओभरकम’ हुन पनि समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई उजुरी गर्दा उल्टै लाञ्छना लाग्ने त्रास हुन्छ । बिहे नहुने, परिवार क्षयीकरण हुने जस्तो कुरा हुन्छन् ।कतिपय अवस्थामा प्रमाण जुटाउन समस्या हुने भएकोले पनि हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । तर मुलुकी अपराध संहितामा हाडनाता करणी भन्ने महल पनि छ, त्यसमा हदम्याद लाग्दैन भन्नेछ । यदि हाडनाता करणीमा हदम्याद लाग्दैन, प्रमाण संकलनमा समस्या हुँदैन भने जबर्जस्तीमा किन समस्या हुन्छ ?करणीकै व्यवस्थामा पशु करणी भन्ने प्रावधान पनि छ । त्यसमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने व्यवस्था छ । यो भनेको त ८ वर्षपछि थाहा पायो भने त्यसको तीन महिनापछि उजुरी गर्न मिल्यो ।यसर्थ, नेपालको कानुनमा बरु पशु करणीको प्रावधान कडा छ । पशु करणीमा चाहिं १०/१२ वर्षपछि पनि उजुरी गर्न मिल्ने तर महिलामाथि भएको जबर्जस्ती करणीमा चाहिं किन एक वर्ष नि ?
यसमा प्रमाण चाहिं के हुन्छ ? पशु करणीमा ८ वर्षपछि घटना थाहा भयो भने के गाईले बयान दिन्छ ? यो सम्भव हुन्छ ? महिलाले त आफ्नो कुरा भन्न सक्छिन् नि ! त्यसकारणले प्रमाण के हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले हदम्यादको कुरा भनेको भोलि प्रमाणित हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा एउटा भयो । तर न्यायकै प्रक्रियाबाट वञ्चित चाहिं गर्नुहुँदैन ।अर्को कुरा नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ, त्यसमा कुनै पनि महिला विरुद्धको हिंसा दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ । यसरी महिला विरुद्धको हिंसा दण्डनीय हुनेछ भनेर मौलिक हकमा लेख्ने तर त्यो चाहिं एक वर्षभित्र उजुरी ग¥यो भने दण्डनीय हुने, एक वर्षपछि ग¥यो भने नहुने भन्ने भन्न मिल्यो ? यो कुरा संविधानसँगै बाझिने कुरा हो । संविधानले महिला हिंसाको कुरा दण्डनीय हुने भनेपछि सधैं हुनुप¥यो । एक वर्षभित्र आएन भने फासफुस हुन्छ भन्ने कुरा त संविधानसँग पनि बाझियो नि !हदम्याद हटाउन नेपाललाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र हस्ताक्षरहरूले पनि बाध्य बनाएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव विरुद्धको महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । त्यसमा पनि भेदभाव विरुद्ध नेपाललाई २०२२ सम्ममा हदम्याद हटाउ भनेर सुझाव दिएको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा नेपालविरुद्ध एउटा मुद्दा परेको थियो, त्यसमा बोल्ने क्रममा पनि समितिले नेपालबाट हदम्याद हटाऊ भनेको छ । द्वन्द्वको बेला भएको एउटा घटनामा त्यहाँ उजुरी गर्दा पीडितलाई न्याय देऊ र हदम्याद पनि हटाऊ भनेको छ ।
