काठमाडौं,२०,जेठ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्यवृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नु भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्दै एमालेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पोखरेलले मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार हेर्ने आँखा, सुन्ने कान र अनुभूति गर्ने हृदय नभएझैं सरकारले गरिरहेको बताउनु भएको हो । उहाँले सबै बस्तुहरुको मूल्य चर्को हुँदा पनि सरकारले सात प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको भनेर ढाँटने कुरा गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । सबै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थ भएको उल्लेख गर्दै सांसद पोखरेलले यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचार नै भएको तर्क गर्नु भयो । उहाँले आयल निगमलाई खारेज गरेर सरकारले ठूलो कमिशन लिएर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मा लगाउने काम गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो । सांसद पोखरेलले भन्नु भयो, ‘मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारसँग सुन्ने कान छैन, देख्ने आँखा छैन । र, अनुभूति गर्ने ह्ृदय छैन भन्ने अनुभूति भएको छ । यो सरकार बन्दाको समयमा २३० मा पाईने खानेतेल लिटरको अहिले ४०० भएको छ । ५०÷५५ रुपैयाँ केजीमा पाईने चामल ७० रुपैंयाँ भएको छ । १०२ रुपैँयाँमा पाईने पेट्रोलियम पदार्थ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावपछि १० रुपैयाँ घटदा पनि १७० रुपैयाँ छ । ६५ पाइने चिनी १०० रुपैयाँ पुगेको छ । तर सरकार भन्दैछ–७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको छ । यी सबै मूल्य वृद्धिको कारण पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कुशासन र भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ । पेट्रोलियम पदार्थ सामान्य व्यापार मात्रै होईन, यो राजनीति पनि हो । इराक–अमेरिका युद्ध, अरेवियन देशहरुको अन्तरविरोधको कारण पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा प्रतिस्पर्धा हो । पेट्रोलियम पदार्थको नियमन गर्ने आयल निगममा नै सुशासन र पारदर्शिता छैन भने सरकारले यसलाई सुधार गर्नु भन्दा पनि यो संस्थानै विघटन गरेर निजीकरण गर्न लागेको छ । र, त्यसमा प्रशस्त लाभको योजनाहरु बनिरहेको छ भन्ने कुरा पनि मार्केटमा आइरहेको छ ।’सांसद पोखरेलले नेपाल आयल निगमलाई सुशासन र पारदर्शी बनाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सर्वसुलभ ढंगले आम उपभोक्तामा पु¥याउने काम तत्काल गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।
