भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवाचरुवाको समस्यालाई सही ढंगबाट सम्बोधन गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाहरुको समस्या समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाको समस्यालाई सही ढंगबाट सम्बोधन गरी संविधानमा लिपिवद्ध भएका र मौलिक हकको रुपमा रहेका अधिकारलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको हिसावबाट व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कमलरीहरुको समस्या समाधानका लागि सम्भव भएसम्म यही वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । उहाँले सरकार वास्तविक भूमिहीनहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यमा केन्द्रित भएर लागेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय भूमिहीन सुकुम्बासीहरुमा केन्द्रित रहेकोले वास्तविक भूमिहीनहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई जमीन उपलब्ध गराउने उनीहरुलाई वासस्थानको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘साँच्चै नै हामीले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाको समस्यालाई सही ढंगबाट सम्बोधन गरेर संविधानमा लिपिवद्ध भएका उनीहरुका अधिकारलाई,मौलिक हकको रुपमा रहेका अधिकारलाई नैसर्गिक मानव अधिकार हो भन्ने हिसावबाट यसलाई व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । यसको लागि हामी सम्भव भएसम्म यही वर्षको बजेटबाट नै यसलाई समग्रमा नै सम्बोधन गर्ने हल गर्ने भन्ने हिसावमा गएका छौँ । कुनै दीर्घकालीन प्रकृतिको छ भने यो क्रमिक रुपबाट अगाडि जान्छ । संविधानमा भएका कुराहरु कार्यान्वयनमा जाने क्रममा मन्त्रालय कति प्रतिवद्ध छ भन्ने कुराहरु कहाँ हामीले प्रथमिकता केन्द्रित गरिरहेका छौँ ? हामी वास्तविकरुपमा जो भूमिहीन दलित छन् ? भूमिहीन दलितमा हामी केन्द्रित छौँ । भूमिहीन सुकुम्बासीमा हामी केन्द्रित छौँ । वास्तविक भूमिहीन को हो ? उनीहरुको पहिचान गरेर उनीहरुलाई जमीन उपलब्ध गराउने उनीहरुलाई वासस्थानको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौँ । यसकै एउटा नमूना हो हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोग, यसको अलावा पनि अन्य कुराहरु गरेको बारेमा जानकारी नै छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पूर्जा वितरण गर्ने क्रममा हामीले प्राथमिकता कसलाई दियौँ भन्दा भूमिहीन दलितलाई दिएका छौँ । अहिलेसम्म हामीले अधिकांश स्थानमा भूमिहीन दलितलाई नै केन्द्रित गरेर अगाडी बढेका छौँ । हामीले संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्षित समुदायले मुलुकमा साँच्चै नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हाम्रो जीवनमा यस्तो परिवर्तन आउने रहेछ भन्ने परिवर्तनको आफ्नै जीवनमा परिवर्तको अनुभूति गर्ने गरेर केही गर्न चाहन्छौँ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पूर्जा वितरण गर्ने क्रममा सरकारले पहिलो प्रथमिकता भूमिहीन दलितलाई दिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र लक्षित समुदायले मुलुकमा साँच्चै नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हाम्रो जीवनमा पनि परिवर्तन आउने रहेछ भन्ने कुराको आफ्नै जीवनमा परिवर्तको अनुभूति गर्ने गरेर केही गर्न चाहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्रालयले पूर्व संविधानसभा सदस्य एवं जेष्ठ नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले गत वर्षको पुस ६ गते कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । यो बीचमा समितिले विभिन्न कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवाको बस्तीमै पुगेर उनीहरुसँग सम्वाद गरेको थियो ।
