काठमाण्डौं २ चैत्र । नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरित् बाटोमा गएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिकोबेठकमा बोल्दै नेता अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुसँग भएको ५१ बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौति दिएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नती नहुने पनि बताउनु भयो । नेता अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समितिमा ल्याउन प्रश्ताव गर्नुभयो । नेता अधिकारीले आधारभुत र माध्यामिक शिक्षाको सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐन नल्याए आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा अलपत्र पर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा पाठ्यक्रमको एकरुपता, शिक्षकको योग्यता, शिक्षकको योग्यता प्रमाणित गर्ने निकाय, देशभर एकै किसिमको परीक्षण गर्ने विधि समावेश गरेर मात्रै ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेता अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघीय सरकारले अहिले भइरहेको स्वास्थ्य सेवा ऐन वा निजामती ऐनलाई संशोधन गरेर तत्काल नयाँ कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आधारभुत शिक्षा र आधारभुत स्वास्थ्य सबै नेपालीमा पु¥याउन ढिला भइसकेको समेत बताउनु भयो ।
नेता अधिकारीले भन्नुभयो, ‘आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नती हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र संघीय मन्त्रीलाई बोलाएर एउटा कुरा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, कि यत्तिकै लथालिङ्ग नै बनाएर जाने भए एउटा कुरा भयो । संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समितिमा ल्याउनुप¥यो । संघीय शिक्षा ऐन, आधारभुत र माध्यामिक शिक्षाको सन्दर्भमा नल्याइ भएन । यो नहुँदा हामीले जुन मौलिक हकमा दिने भन्ने आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा उठाएका छौँ त्यो अलपत्र पर्ने भयो । अस्ति मात्रै ५१ बुँदे सहमति भयो, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुसँग । मलाई शिक्षक प्रतिनिधिहरुले के माग्नुभयो र सरकारले के दियो भन्नेमा चासो होइन, तर ५१ बुँदे सहमतिमा हेर्नुभयो भने त्यो हाम्रो अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गर्ने, संविधानलाई च्यालेन्ज गर्ने गरेर भएको छ । त्यसैले संविधानको बाटो एकातिर अर्को बाटोमा शिक्षा मन्त्रालय जाने हो ? यो छुट कसले दिन्छ थाहा छैन ? यसै गरेर जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ त्यो पनि थाहा छैन । संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउनुप¥यो । जसमा ४÷५ वटा कुरा समावेश हुनुपर्छ । पहिलो कुरा पाठ्यक्रमको एकरुपता, दोस्रो शिक्षकको योग्यताको कुरा, तेस्रो शिक्षकको योग्यता प्रमाणित गर्ने निकाय, चौथो कुरा परीक्षण गर्ने विधि मुलुकभर एकनासको हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा रहेका अधिकार उसैलाई छोड्ने हो भने कम्पलसरी विषय यी हुन् भन्नुपर्छ । ऐच्छिक विषयमा खुशी भनिदिनुपर्छ । तर कम्पलसरी एजुकेशन मेची–महाकाली, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिणसम्म सबै ठाउँमा एकै खालको हुनुपर्छ । यी कुरा संघले निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यो गर्न ढिलो भयो ।’
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दीनानाथ शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संघीयता लागू हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले २०२८ सालको शिक्षा ऐनले २०७८ सालमा नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै गुणात्मक रुपमा, नीतिगत रुपमा शिक्षा ऐन नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो । नेता शर्माले अहिलेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र मन्त्रालय नयाँ ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पुरानै शिक्षा नीतिमा रमाइरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
नेता शर्माले भन्नुभयो, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा संघीयता लागू भएको छैन । सबैभन्दा पहिला शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको छलफल हुन आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न यो समितिले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ । प्रश्न उठाउनुपर्छ । अहिलेसम्म पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ । गुणात्मक रुपमा, नीतिगत रुपमा पोलिसि सिफ्ट नभएसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा संघीयता लागू हुन सक्दैन । २०२८ सालको ऐनले २०७८ सालमा कन्भर्ट गर्न ०७८ सालको नेतृत्व गर्न सम्भव छैन । अहिले जसरी लथालिङ्ग र शिक्षामा अव्यवस्था छ, ०४६ सालमा पनि बिस्थापित गर्न प्रयत्न गरेनौँ । त्यसैलाई बोकेर हिँड्यौँ । हाम्रै पार्टीको साथी शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले पनि म देख्छु, शिक्षा मन्त्रालयले त्यो ऐनलाई कसरी अघि बढाउने, शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासन लगायत सबैले त्यसलाई निकास दिने भन्दा पनि त्यसैमा वरिपरि यथास्थितिमा नै रमाउने स्थिति छ र स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यही नै हो ।’
त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले राष्ट्रियता सम्बन्धिका धेरै विषयहरुमा सांसदहरुमा नै एकरुपता हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रियता सम्बन्धिका विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई घच्घच्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । नेता रावलले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्ने समितिमा आजसम्म पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले सबै नेतृत्वकर्ताहरुले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
नेता रावलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हे¥यौं भने थुप्रै विषयहरुमा चाहे त्यो राष्ट्रियता सम्बन्धि होस्, जीविकासँग सम्बन्धित हुन् ती विषयमा हाम्रो एउटा राष्ट्रिय भागदार स्थापित नभए जस्तो प्रतित हुन्छ । यी कुराहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सरकारलाई घच्घच्याउने, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई निर्देशित गर्ने, यो त्यस्तो अनुगमन समिति हो । हामीले त्यसैको परिकल्पना गरेका हौँ त्यतिबेला । तर मैले सम्झेसम्म हाम्रो यो अनुगमन समितिमा कहिले पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भए जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले बेलाबेलामा कुरा पनि गरिरहेका हुन्थ्यौँ । किनभने यो उत्तरदायी प्रणाली हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने शासन प्रणाली हो यो । हाम्रो उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ र देशप्रति हुन्छ ।’
यसैबीच राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिले पदावधि सकिएका तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई बिदाई गरेको छ । बिदाई भएका सदस्यहरुमा राधेश्याम अधिकारी, दीनानाथ शर्मा र रामलखन चमार हुनुहुन्छ ।
