८ साउन, काठमाडौं । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा सोमबार शुरु भएको नेकपा एमालेको दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको छ । चार दिन चलेको बैठकले आन्तरिक एकता कायम गर्न जुटेको दशबुँदे सहमति अनुमोदन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे पार्टी निर्णय, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गरेको काम र अन्य केही निर्णय समेत गरेको छ ।
तर धेरैले चासो दिएको र बैठक उद्घाटनसँगै शुरु गरिएको कारबाही प्रक्रिया भने फिर्ता लिइएको छ । बरु, पार्टी एकताको प्रयासहरू जारी राख्ने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘एकताको लागि प्रयासहरु जारी राख्ने र बाटो बिराएका, आन्दोलनको अहित हुनेगरी गतिविधिमा संलग्न भएका साथीहरुलाई कमी, कमजोरीहरु सच्याएर आउनका निम्ति अपिल गर्दै आजको बैठक सकिएको छ’, बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने ।
त्यसअघि नै ओलीले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुलाई कुनै कारबाही नहुने संकेत दिइसकेका थिए । पुष्पलालको ३९औं स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै ओलीले ‘आममाफी’ घोषणा गरेका थिए । ‘बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यस पार्टी र आन्दोलनको एकताका लागि पुष्पलाललाई सम्झिएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई एम्नेष्टी इज ग्रान्टेड’, अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।जबकी, प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएर ३० असारमा बालकोट फर्किएपछि ओलीले दिएका अभिव्यक्ति र लिएका निर्णय हेर्दा यो बैठक यसरी सामान्य निर्णय गरेर सकिने अनुमान गर्न सकिन्नथ्यो । बालकोटको बार्दलीबाट नेता नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै पार्टीमा कुनै ठाउँ नहुने बताउका थिए । पार्टी अध्यक्ष ओलीको त्यो घोषणासँगै उनी समर्थक कार्यकर्ताले माधव नेपालको पुत्ला जलाउने, शवयात्रा निकाल्नेदेखि नयाँ बानेश्वरमा बाँदर जुलुस समेत निकाले ।लामो समय खर्चिएर दोस्रो तहका नेताहरुले जुटाएको दशबुँदे सहमति बिथोलिने गरी आकस्मिक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइनुले पनि एकता भाँडिनसक्ने विश्लेषण गरिएको थियो । ‘फ्लोर क्रस गर्दै पार्टीप्रति गद्दारी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नकै निम्ति’ बैठक बोलाइएको अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुले बताएका थिए । नभन्दै, बैठक उद्घाटन गर्दै ओलीले माधव नेपाललाई माधव नेपाल बाहेकको एमाले एकता हुने बताए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भयो ।तर चार दिन चलेको बैठकमा स्पष्टीकरणको जवाफबारे छलफल गरेन । बरू, पठाइसकेको जवाफ अलपत्र पर्यो । स्रोतका अनुसार, स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नै फिर्ता भनेपछि तयार भइसकेको र कतिपयले बुझाइसकेको जवाफको अर्थ रहेन । बिहीबार दिउँसो माधव नेपालसहित २२ जनाले नै स्पष्टीकरणको जवाफ तयार पारेका थिए । अदालतको फैसला बमोजिम देउवालाई विश्वासको मत दिए बापत कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले स्पष्टीकरण पत्रमा पुराना विषयहरु उल्लेख थियो । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस, लुम्बनी र बागमती प्रदेशमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टी उम्मेद्वारलाई मतदान नदिइनु, २७ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित हुनु, विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध लगायत समेटेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जबकी यी विषयहरुमा यसअघि नै पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
