काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेलगत्तै विपक्षी गठबन्धनको बैठक माधवकुमार नेपाल निवास कोटेश्वरमा बस्दैछ । आगामी योजनाबारे छलफल गर्न विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो ।
विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध छन् ।
स्रोतका अनुसार यो बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डा लगाउने छ। मन्त्रालय भगबण्ड लगाउँदा माओबादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र माधव नेपाल समूहका नेताहरु मन्त्री बन्ने भएको छ।
माओबादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायत नेताहरु मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ।
यता नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकार गर्ने बताएका छन् । नेकपा एमाले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मान्ने शक्ति भएकाले अदालतको फैसला मान्ने नेम्वाङले बताए ।
यो फैसला प्रति सहमत हुन सक्ने ठाउँ नदेखिएको तर यति हुँदाहुँदै पनि कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई मान्ने बताए। उनले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता वमोजिम निरन्तर संघर्षमा जाने पनि बताए ।
अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको नेम्वाङले बताए । संविधान, संवैधानिक अभ्यास र संसदीय प्रश्नहरु माथि समेत प्रश्न उठ्नेगरी फैसला आएको उनले बताए ।
संविधान, संवैधानिक अभ्यास, संसारभरि रहेका संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यताहरु, हामीले अस्वीकृत गरेको निर्दलीय व्यवस्थाका मान्यताहरु लगायत विविध सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको अदालतको भर्खरै भएको निर्णयले गम्भीर प्रश्न उठ्नेहरु स्थिति देखिएको बताएका छन् । त्यस्ता प्रश्नहरु उठाएको र यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्नहरु उठाएको छ कि यो फैसला प्रति सहमति हुन सक्ने ठाउँ नदेखिएको बताएका छन् ।
नेम्वाङले अदालतको निर्णय गलत हुँदाहुँदै पनि हामी कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई मान्ने बताएका छन् ।
