३० जेष्ठ जनकपुर प्रदेश प्रमुख झाले ‘स्मरण गराइएको सम्बन्धमा’ भनेर पठाएको पत्रमा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाएका छन्। उनले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “पुस्तौंपुस्तादेखि मधेसको यस भूमिमा बसोबास गरी यहाँको धर्तीलाई सिञ्चित गर्दै आएको गैरमधेसी समुदाय, फरक धार्मिक आस्था राख्ने भए तापनि यहाँको धर्तीपुत्रको रूपमा रहेको मुस्लिम समुदाय, सदियौंदेखि सीमान्तकृत र वञ्चितीकरणको शिकार बन्दै आएको दलित समुदाय तथा आधा आकाश ढाक्ने महिला रहेको यस प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‌मा उल्लेखित जाति, समुदाय र वर्गको अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन।”

उनले पठाएको पत्रमा सबै किसिमका आन्दोलनको स्मरण गर्दै राज्यका निकायमा त्यो प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। “मन्त्रिपरिषद्को गठन राजनीतिक समीकरणको जोडघटाउमा मात्र आधारित नभई शहीदहरूको बलिदानी र त्यागले स्थापित समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सबै प्रदेशवासीको विश्वास हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन,” पत्रमा भनिएको छ।

प्रदेश प्रमुख झाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा समावेशिताको आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख रहेको स्मरण गराएका छन्। संघीय शासन प्रणाली स्थापना हुनुमा प्रदेश २ को उल्लेख्य भूमिका रहेको उनले स्मरण गराएका छन्।

त्यसैले प्रदेशभित्रको जनघनत्व र सामुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी दायित्व भएको उनले जनाएका छन्। पत्रमा भनेका छन्, “प्रदेशभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेसी लगायतका पक्षलाई समानुपातिक समावेशी उपस्थितितर्फ विशेष पहल गर्न स्मरण गराइन्छ।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here