काठमाडौँ २४ पौष ।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले विकास निर्माणको लागि अर्बौ रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा अर्बौ रकम खर्च गरी निर्वाचन गर्नु बेठिकले विकास निर्माणको लागि अर्बौ रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा अर्बौ रकम खर्च गरी निर्वाचन गर्नु बेठिक भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै भट्टले देशमा विकास निर्माणका लागि अर्बौ रकम अपुग भएको अवस्थामा निर्वाचनमा अर्बौ रकम खर्च गर्न खोज्नु कुनैपनि हिसाबले ठिक नभएको बताउनु भएको हो । जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई वर्तमान समयमै विघटन गरिनु कुनैपनि ढंगले ठिक नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो । जनताको म्याण्डेड अनुसार मुलुकमा स्थिर सरकार, सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासको अपेक्षा गरिएको भएपनि प्रतिनिधि सभाको विघटनले बिडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सरकारले जनाएको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएकोे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘आज हामि अत्यन्त संवेदनशिल अवस्थामा छौँ । कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका छौँ । थप महामारी आउनसक्ने संकेत दिइरहेका छन् । सिंगो मुलुक दत्तचित्त र एक भएर सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार ढलाउने, संसद विघटन गर्ने, कुर्सिको हानाथापमा न त सरकार नै संवेदनशिल छ न अन्य देखिएका छन् । जुन, मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई वर्तमान समयमै विघटन गरिनु कुनैपनि ढंगले ठिक छैन । यसको म घोर विरोध गर्दछु । जनताको म्याण्डेड अनुसार मुलुकमा स्थिर सरकार, सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासको अपेक्षा गरिएको थियो । तर बिडम्बना भएको छ । हरेक नेपाली जनता मर्माहत भएको अवस्था छ । म आज सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु की दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न हामि अति चिन्तित र समय हेरेर आशातित भएर होसिएको अवस्था थियो । म के स्मरण गराउन चाहान्छु भने, नेपालले जनाएको अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०१५ देखि २०३० सम्म हामिले दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गरिसक्नुपर्ने र हामिसँग पूर्व सरकारको पालामा बनेको रोडम्याप मात्र छ । काम केही भएको छैन कुराहरु ठुलाठुला भएका छन् । लक्ष्यहरु हासिल गर्न हामिसँग अर्बौ रकम अपुग भएको अवस्था छ । ति लक्ष्य पुरा गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्नेछ भने कतिपय अवस्थामा विभिन्न राष्ट्रहरु मार्फत लगानी भित्राउनुपर्ने जस्ता लक्ष्यमा सरकारको ध्यानाकर्षण जानु जरुरी छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ४ वर्ष त्यत्तिकै ढिलो भइसकेका छौँ । विकास निर्माणका लागि अर्बौ रकम अपुग भएको अवस्थामा निर्वाचनमा अर्बौ रकम खर्च गर्न खोज्नु कुनैपनि हिसाबले ठिक छैन । र यसको विरोध गर्दछु ।’
जनताबाट फ्रेस म्याण्डेड लिएको ३ वर्ष नपुग्दै पुनः जनताको म्याण्डेड लिन निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको औँल्याउनुभयो । विभिन्न वैकल्पिक अवस्थाहरु हुँदाहुँदै चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाई छ । जनताले सरकारको असक्षमता तथा क्रियाकलाप हेरिरहेको भन्दै उहाँले अहिले रोगहरुको व्यवस्थापन र विकासको मुद्धाहरुमा बहस गनुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारको के ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु भने हमिले झण्डै २०० वर्ष पुरानो व्यवस्था खारेज गरेर २०४७ सालको उत्कृष्ट संविधानलाई पनि मान्दैनौ भनेपछि यो नयाँ संघीयताको खाका कोरेका होइनौँ र रु यतिवर्ष पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरिसकेपछि जनताबाट फ्रेस म्याण्डेड लिएर नयाँ नेपालको खाका कोर्न र देशको आर्थिक वृद्धि गर्न सुशासन र दिगो विकास गरी देशलाई समृद्धि तर्फ अघि बढाउने भनि पुराना विकृतिहरु हटाइ नयाँ र अग्रगामी विकास दिने भनेका होइनौ र रु जनताबाट फ्रेस म्याण्डेड लिएको ३ वर्ष नपुग्दै अर्को फ्रेस म्याण्डेड लिनुपर्ने किन आवश्यकता पर्यो रु जनताले झण्डै दुईतिहाई दिएर देशको विकास र समृद्धि तर्फ जाउ भनेको फ्रेस म्याण्डेड होईन र रु अहिले नै विभिन्न वैकल्पिक अवस्थाहरु हुँदाहुँदै किन चुनावमा जानुपर्ने रु सरकारको पारा, असक्षमता र क्रियाकलापहरु जनताले प्रत्यक्ष रुपमा हेरिरहेका छन् । अझैपनि भन्न चाहान्छु कि अहिलेको विषम परिस्थिति हो । यस्तो अवस्थामा हामिले रोगहरुको व्यवस्थापन र विकासका मुद्धाहरुमा बहस तथा छलफल गर्नुपर्ने बेला चुनाव गर्नुपर्ने जस्ता कतै नभएको जात्रा हाडिगाउँमा भन्ने उखान चरितार्थ गर्दैछौँ ।’
उहाँले समितिको प्रतिवेदनहरु पास गर्नुपर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भंग हुनुले आफुहरुको भूमिका हनन भएको महशुस गरेको पनि बताउनुभयो । सरकारको क्रियाकलापले व्यवस्था नै धरापमा पर्ने होकि भन्ने चिन्ता जाहेर गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन जनताको मर्म विपरित भएकाले सर्वोच्च अदालतले संविधान र जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर फैसला गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो अब प्रदेश र स्थानिय तहहरु नै भंग हुने कुरा नी समाचारहरुमा आएका छन् । हामि कतातिर गइरहेका छौँ रु हाम्रा क्रियाकलापले व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होईन रु यो डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारलाई स्मरण गराउन चाहान्छु । नेपालको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकको मुल कानुन संविधानलाई मानेको छ । र त्यसको प्रस्तावनामा नै सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेको भनिएको छ । त्यसैले जनताले पुराना विकृतिहरुबाट आर्जित भएर पाँच वर्ष नेकपाको सरकारलाई फ्रेस म्याण्डेड दिएकै हो । प्रश्न के खडा भएको छ भने, आफ्नो सहयात्री, मित्रहरु र आफ्नै पार्टी भित्र समन्वय गर्न नसक्ने ले देश र विदेशमा कसरी कुटनीतिक कायम गरेका होलान् र? आफ्नै परिवार मिलाउन नसक्नेले सिंगो देश कसरी हाँक्न सक्ला र? काम नगरी खोक्रो नाराले देश बन्ने हो र र? हामिले हाम्राँ महत्वपुर्ण समय कसरी खेर फालिरहेका छौँ, कसलाई हेक्का छ रु प्रतिनिधि सभा विघटन जनताको मर्म विपरित त छदैछ तर यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएकोले कुर्नुपर्ने भएको छ र मलाई विश्वास छ मुल कानुन संविधान र जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर अदालतले निर्णय नै गर्नेछ ।’
उहाँले बाढी पीडित, पहिरो पीडित लगायतको हालसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको, गरिबहरु भोकभोकै मरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भोकले कोही मर्ने छैन भन्ने उक्ति कहाँ पुग्यो र? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको कोभिड व्यवस्थापन अस्पताल भद्रगोल भएको पनि बताउनुभयो ।
