जनकपुरधाम,२१ पौष ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीले रोजगारीको खोजीमा रहेका ३२ हजार ६ सय ८६ युवाबाट गैरकानुनी रूपमा एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

सरकारी संस्थानमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगमार्फत छनोट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कम्पनीले मौखिक परीक्षाबाट नियुक्तिको प्रयास गरेको थियो । तर, विज्ञापन खारेज भए पनि रेल्वे कम्पनीले आवेदकसँग उठाएको रकम फिर्ता गरेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा ‘संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । तर, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत २९ भदौ ०७७ मा अधिकृत र सहायक गरी २९ पदमा एक सय २९ जनालाई करारमा नियुक्ति गर्ने भन्दै विज्ञापन खोलेको थियो ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीले स्टेसन मास्टर, टिटी, क्यासियर, गार्ड, प्रशासन, लेखालगायतका पदमा आवेदन मागेको थियो । कम्पनीले मौखिक परीक्षामार्फत मात्रै जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो ।

१० वर्षको प्रक्रियापछि आएको रेल चार महिनादेखि थन्किएको छ

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दिल्ली जाँदा माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र भारतबीच पाँच नाकामा अन्तरदेशीय रेल चलाउने सम्झौता भएको थियो ।

भारतले दिने भनेको सात अर्ब अनुदानबाट पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न भएको जयनगर–जनकपुर रेलमार्गमा चलाउन नेपाल सरकारले ८५ करोडमा दुईवटा रेल ल्याएको हो । तर, २ असोजमा रेल आए पनि जनशक्ति अभावले अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । रेल्वे कम्पनी आफैँले गरेको विज्ञापन कानुनविपरीत भएकोले स्वतः रद्द भएको छ । लोकसेवाले विज्ञापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म पाठ्यक्रम तयार भएको छैन ।

तर, जम्मा एक सय २९ सिटका लागि भएको विज्ञापनअनुसार १५ दिनको म्यादमा ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका थिए । कम्पनीले अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि एक हजार रुपैयाँ, सहायकस्तरका लागि चार सय रुपैयाँ र श्रेणीविहीनका लागि तीन सय रुपैयाँ आवेदन शुल्क तोकेको थियो ।

सो विज्ञापनमा अधिकृतस्तरको जम्मा पाँच सिटका लागि १२ सय २४ आवेदन परेका थिए । त्यस्तै, सहायकस्तरका ११४ सिटका लागि लागि २९ हजार पाँच सय ९४ र श्रेणीविहीन १० सिटका लागि १८ सय ६८ ले आवेदन भरेका थिए । यसरी आवेदनबाट मात्र कम्पनीले एक करोड ३६ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत खोलिएको विज्ञापन स्वतः खारेज भए पनि ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले तिरेको आवेदन रकम रेल्वे कम्पनीले फिर्ता गरेको छैन । कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई भने अझै पनि सो विज्ञापन रद्द नभएको र आवेदकले तिरेको शुल्क फिर्ता गर्नु नपर्र्ने जिकिर गर्छन् । ‘अब स्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्छ, अहिले आएका आवेदन सो विज्ञापनका लागि हामीले हस्तान्तरण गर्छौँ,’ उनले दाबी गरे ।

लोकसेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाका लागि आयोगका आफ्नै ऐन, नियमावली र कार्यविधिअनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भए पनि भट्टराईले भने आफैँले संकलन गरेको आवेदन दिएपछि मात्र बाँकी काम लोकसेवाले गर्ने दाबी गरे । ‘अहिले संकलन भएका आवेदन हामीले लोकसेवालाई दिन्छौँ, लोकसेवाले फेरि विज्ञापन गर्दा थप आवेदन आउलान् । सबैलाई सहभागी गराएर उसले छनोट गर्छ,’ सोमबार राति उनले नयाँ भने ।

उता देशको कानुनविपरीत खोलिएको विज्ञापन अझै पनि प्रक्रियामा रहेको भन्दै रेल्वे कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा सूचनासमेत राखेर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेको छ । वेबसाइटको होमपेजमा राखिएको सूचनामा लेखिएको छ, ‘करार कर्मचारी छनोटका लागि आवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ । कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here