काठमाण्डौं, १८ मंसिर । प्रदेश न.२ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री माननीय जितेन्द्र सोनलले संघिय सरकार विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
भूमिगत सिचाई कार्यक्रम तथा जल उपयोग र व्यवस्थापन हाल संविधानको अनुसूची (६) बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई संचालन हुदै आएको छ । साथै संघले पुरा गर्न नसकेका स्यालो तथा डीप ट्युववेलको निर्माण संचालन तथा व्यवस्थान समेत प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेको छ ।

कुनै जानकारी र औचित्य विना प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरिकन सँग मातहतका मन्त्रालय र विभागले सचिव स्तरको निर्णयको आधारमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम संघले संचालन गर्ने र भौतिक स्रोत साधनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधान कानून विपरित रहेको भन्दैं प्रदेश नं. २ का माननिय भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारले बिहिबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो ।

मन्त्री सोनलले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, सिंहदरवार लगायत ५ सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाउदैं मुदा दर्ता गरेको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here