रौतहट २ माघ । रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको लडाइँका कारण कर्मचारी र बालबालिकाले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
नगर प्रमुख गोपाल प्रसाद यादव र उपप्रमुख कान्तिदेवी महतो बीचको विवादका कारण अषाढ मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने तेस्रो नगरसभा माघको पहिलो सातासम्म पनि बस्न सकेको छैन ।
नगरसभाबाट बजेट पारित भइ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गौरसम्म नपुगेका कारण यस आर्थिक वर्षको गत साउन महिनादेखि नगरक्षेत्र अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
त्यतिमात्र नभइ रकम निकासा नभएकै कारण फतुवा विजयपुरअन्तर्गत डेढ दर्जन विद्यालयमा बालबालिकाहरु ‘दिवा खाजा’बाट समेत बञ्चित भएका छन् ।
नगरपालिकामा रहेका तीनवटा मावि, सात निमावि, १९ प्रावि र एक मदरसाका शिक्षक, स्वास्थ, कृषि, करार सेवाका कर्मचारीले साउनदेखि हालसम्म तलब पाउन नसकेको मावि दुधिअवाका प्रधानाध्यापक रवीन्द्रप्रसाद साहले बताए ।
मावि र निमाविले बजारका पसलबाट उधारो लिएर जसोतसो बालबालिकालाई खाजा खुवाउन सके पनि प्राथमिक विद्यालयले त्यो व्यवस्था गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
समयमा तलब नपाउँदा कतिपय शिक्षकले अध्यापन गराउन आलटाल गरिरहेको र प्राथमिक विद्यालयमा खाजा नपाउँदा अधिकांश बालबालिका विद्यालय आउन छाडेको प्रधानाध्यापक साहको दुखेसो छ ।
वडा ११ प्राथमिक विद्यालय राँगीका प्रधानाध्यापक रामसेवक गोसाँईले नगरपालिकाबाट रकम नपाए पनि केही समय उधारोमा ल्याएर बालबालिकालाई खाजा खुवाइएको तर हाल त्यो पनि बन्द रहेको बताए ।
तेस्रो नगरसभा समयमा नहुँदा नगरक्षेत्र अन्तर्गत ३० वटा विद्यालयका झण्डै दुईहजार ६ सय बालबालिका प्रभावित बनेका छन् भने ३० वटा विद्यालयका एकसय ८६ जना शिक्षकले गत साउनदेखि हालसम्मको तलब खान नसकेको निमित्त शिक्षा संयोजक सुवोध यादवले बताए ।
तलबका लागि शिक्षक तथा कर्मचारी पटक पटक आन्दोलित हुँदै आएका थिए । उनीहरुले नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरेका थिए । मेयर गोपाल प्रसाद यादवले माघ १० गतेभित्र सबै कर्मचारीको सम्पूर्ण तलब निकासा गराउने लिखित सहमति गरेपछि ताला खुलेको थियो ।
गत ११ गते फतुवा विजयपुरका मेयर यादवद्वारा सम्पन्न भएको भनिएको तेस्रो नगरसभाको सम्पूर्ण निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नगरप्रमुख यादवले विना कार्यपालिकाको निर्णय, बिना विकास योजनाको करोडौं रकमको हिसाबै नगरी अनियमितता गर्ने मनसायले बलपूर्वक नगरसभा गरेको भनि दिएको उजुरीको आधारमा अदालतले उक्त
आदेशका साथै मेलमिलापको लागि यही माघ ९ गते दुबै पक्षलाई ईजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि शिक्षक कर्मचारीको तलव निकासा भने फेरि अन्यौलमा परेको छ ।