जनकपुरधाम, २ मंसिर।
संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐनविरुद्ध प्रदेश नं.२ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको छ ।
प्रदेश नं.२ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ऐनका अधिकांश दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, केन्द्र सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रीटमा ऐनका थुप्रै दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । रिट निवेदनमा मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न समेतको अन्तरिम आदेशको माग गरिएको हो । सोमबार परेको रीटमा मंसिर ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
यसअघि सागरनाथ वन परियोजनाबारे केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध पनि प्रदेश नं.२ सरकार अदालत गएको थियो ।
