२०७९ कात्तिक १६ गते । विज्ञहरुले जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने गैरआर्थिक हानी नोक्शानीको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी वित्त परिचालन गर्नुपर्ने एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका
छन् । आगामी आईतवारदेखि इजिप्टमा शुरु हुने जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि युएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औ सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति गैरआर्थिक क्षेत्रमा पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि हानी नोक्शानीमा समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । २६ औं सम्मेलनमा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाएको नेपालले यसवर्ष सोही एजेण्डालाई निरन्तरता दिँदै गैरआर्थिक हानी नोक्शानीको विषयलाई पनि समावेश गर्न विज्ञले सुझाव दिएका हुन् । कोप २७ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी सरकारी टोलीका सदस्यसमेत रहेका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले जलवायु अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका लागि थप
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानी भित्र्याउने, नेपालले जलवायु परिर्वतनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय मुलुकहरुमा परेको समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्वतापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीसेल्सियसमा सिमित गर्न विश्वका धनी र विकसित मुलुकहरुलाई आफ्नो महत्वकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्युन उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा जलवायुजन्य कोषबाट नेपाल जस्तो मुलुकहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई सम्मेलनमा प्रमुखता साथ राख्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल र नेपाल जस्तो देशहरु जलवायु परिवर्तनले पीडित छन् । तर जलवायु परिवर्तन हुनुमा ती देशहरुको भुमिका केही छैन । धनी देशहरुले १०० बिलियन डलर परिचालन गर्ने कुरा भएको छ । त्यसलाई ऋण हो भनेर केही मानिसहरुले परिभाषा गरिरहेका छन् । तर त्यो रकमलाई धनी देशहरुले नेपाल जस्तो १३६ वटा जलवायु परिवर्तनले पीडित देशहरुलाई सहयोगको रुपमा दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठ्दैछ । र यो विषयलाई जी ७७ र चीनको एलाइन्सले कुरा उठाउँदैछन् । त्यसैगरी विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्रिमा सिमित राख्ने वा दुई डिग्रि भन्दा बढ्न नदिने पहिले देखिको मुद्दा रहेको छ । जलवायु परिर्वतन अनुकुलन र न्युनिकरणको लागि १०० विलियन प्रतिवर्ष अमेरिकी डलरलाई सहयोगको रुपमा जलवायु परिवर्तनले असर पु¥याएका देशलाई दिनुपर्ने भन्ने हो ।
अहिले ६० बिलियन सहयोगको रुपमा र ३० विलिय ऋणको रुपमा परिचालन भयो भन्ने कुरा आएको छ । तर ऋणको रुपमा नभई जलवायु अनुकुलनका लागि आर्थिक सहयोगकोरुपमा दिईनुपर्छ भन्ने नै हो । ’उहाँले जलवायुजन्य परिर्वतन कम गर्न, जलवायुजन्य परिर्वतनका कारण उत्पन्नसमस्याको सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेको
प्रतिवद्धता अनुसार आवश्यक नीति र कानूनहरु बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमाराम्रो छवि राख्न सफल भएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो। जलवायुजन्य सवालमा भएका कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने, प्रतिवद्धता जनाउने, आवश्यक नीति नियम पनि बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश जानसक्ने खतरा रहेको भन्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्षलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘‘कि सँगै काम गरौं कि त सँगै मरौं ’ भन्ने संयुुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको भनाइले पनि यो विषय प्राथमिकताको विषय हो र यसलाई कम आँकलन गरिनु हुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैले जलवायुजन्य जोखिम कम
गरौं भन्ने कुरालाई नेपालले कम महत्व दिनु हुँदैन । हरेक काम गर्दा जलवायुपरिवर्तनलाई कम गर्नेगरी काम गरिनुपर्छ भन्ने प्रचार भएको छ । त्यसलार्ईसकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । कपमा उठाएका मुद्दालाई हामीले नेपालमा आएर धेरैविषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुद्दा उठाउने तर त्यो क्षेत्रमा काम कमगर्दा विश्वास कम हुनसक्छ । जलवायु परिवर्तनको लागि अन्तर्राष्ट्रियसम्झौताहरुको आधारमा नीति निर्माणको काम नेपालमा धेरै भएको छ । त्यसलाई सबैदेशहरुले सकारात्मक रुपमा हेरेका छन् । जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण गर्नकालागि बनेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने जुन चुनौती रहेको छ र त्यसको लागिआवश्यक लगानी को खाँचो छ । त्यो लगानीको लागि पहल गर्दै गर्ने हो ।बनाउनुपर्ने नीति र कानूनहरु सबै बने कार्यान्वयनको लागि ढाँचा कस्तोहुनुपर्छ ? ७५३ वटा स्थानीय सरकारले कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने ? प्रदेशको
भुमिका के हुृने ? राष्ट्रिय विपत प्राधिकरणको भुमिका के हुने ? वन तथावातावरण मन्त्रालयको भुमिका के हुने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट गरी कामकोविभाजन भएको छ । अब यी निकायले बनेका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।सरकारले पनि कार्यान्वयन भएका कामहरुको प्रचार गरी बाँकी धेरै कामहरुगर्नुपर्ने देखिन्छ ।’धनी देशहरुले जलवायु अनुकुलनका लागि सन् २०२० देखि २० बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको वित्तीय खर्च गरिव देशहरुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि वित्तीय
परिचालन अन्त्यन्तै न्युन मात्रै भएको छ । जलवायु परिर्वतन सम्बन्धीराष्ट्रसंघीय महासन्धि युएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औं सम्मेलनमा सन्२०२५ सम्म यो सहयोगलाई प्रतिवर्ष ४० बिलियन डलर पु¥याउने प्रतिवद्धता भएको
थियो । तर २०२५ पछि के गर्ने भन्ने निर्णय भने २७ औं सम्मेलनले गर्नेभनिएको छ । यो सम्मेलनले प्रतिवद्धता कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकुलनकालागि प्रदान गरिएको अनुदान र ऋणको पनि समीक्षा गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरीजलवायुजन्य हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष गठन र परिचालनमापदण्डका सम्बन्धमा पनि सम्मेलनले केही ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ
।
